नांदेड| लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या आठवड्यात बातमी आड पेडन्युजच्या माध्यमातून प्रचार होणार नाही याची काळजी घ्या. याकाळामध्ये सारख्या बातम्या आणि बातम्यांच्या आडून प्रसिद्धी सुरू असेल तर पेड न्यूज म्हणून हा खर्च उमेदवाराच्या खात्यात पकडण्यात यावा. तसेच याकाळात वृत्तपत्रांनी देखील कोणतीही बातमी पेडन्युज येणार नाही याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.
राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण, प्रिंट माध्यमात येणाऱ्या जाहिराती व मजकूर या माध्यमातून पेड न्यूज तर जात नाही याची देखरेख करण्याकरिता, जाहिराती व पेड न्यूजचा खर्चाचा अहवाल एक्सपेंडिचर (खर्च) विभागाला देण्याकरीता माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीचे (एमसीएमसी )असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जाहिरात बातमीमध्ये काय नको
आदर्श आचारसंहितेनुसार दिलेल्या निर्देशाचे जाहिरातीमध्ये पालन होणे आवश्यक आहे. या प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी, धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा, बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे. इतर देशावर टीका नसावी. न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्याय संस्था यांच्याबाबत साशंकता नसावी. राष्ट्रीय एकात्मतेला, सौहार्दतेला आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर त्यामध्ये नसावा. सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक, व्यक्ती, अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी, वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे.
पेड न्यूज सारखे वृत्त नको
निवडणुकीच्या काळात अनेक वेळा सारख्या हेडींगच्या बातम्या उमटतात. जाहिरातींच्या मोबदल्यात ही प्रेस नोट पेड न्यूज म्हणून तर छापली जात नाही ना याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. याशिवाय बाइलाईन नसलेल्या मात्र एकाच मजकुराच्या सारख्या बातम्या सारखे हेडींग ठेवण्यात येवू नये. सर्व क्षेत्रातून उमेदवारांना पाठबळ मिळत आहे. हा उमेदवार विजयी होणार आहे, या उमेदवाराचे पारडे जड आहे, विजय दृष्टीपथात आहे अशा पध्दतीने निवडणुकी पुर्वीच कुणाला थेट समर्थन उमटणार नाही याची काळजी घेण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशी बातमी पेडन्युज ठरते व शासकीय दरानुसार याचा सर्व खर्च उमेदवाराच्या खर्चामध्ये जाणार असल्यामुळे उमेदवाराचा खर्चाचा बजेट बिघडू शकतो.
या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांना लोकसभेसाठी 95 लक्ष रुपये तर विधानसभेसाठी 40 लक्ष रुपयांची मर्यादा आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रात प्रचार सभा व अन्य बाबींच्या सारख्या बातम्या येणार नाही याबाबत राजकीय पक्ष तसेच वृत्तपत्रांनी दक्ष राहावे अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. निवडणुकीबाबतचे सर्व वृत्त संपादकीय संस्कारातून जावेत. प्रेसनोटच्या मजकुरात व हेडिंग मध्ये संपादन करण्यात यावे. तसेच या वृत्तांतून आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.