मुंबई | देशाच्या जडण-घडणीमध्ये वीरशैव लिंगायत समाजाचे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मोठे योगदान राहिलेले आहे. किंबहुना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात देखील त्यांच्या वित्त, सामाजिक आणि धार्मिक विभागांची जबाबदारी वीरशैव लिंगायत समाजातील घटकांवरच असल्याचे पुरावे मिळतात. अलीकडे स्वतंत्र्योत्तर काळात देखील देशाच्या राजकीय जडण-घडणी मध्ये वीरशैव लिंगायत आणि जंगम समाजाचे महत्वपूर्ण योगदान राहिलेले आहे. अगदी सुरुवातीला आणि त्यानंतर काही कालावधी वीरशैव लिंगायत समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून देशाचे उपराष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा खासदार तसेच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभा आमदार व विधानपरिषद आमदार होऊन गेले आहेत.
मात्र नंतरच्या कालावधीत बदलत्या राजकीय पस्थितीचा फार मोठा फटका वीरशैव लिंगायत समाजालाच बसलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रारंभीचा मोजका काळ वगळता या समाजाला राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात जाणीवपूर्वक डावलले गेले असल्याचे दिसते. आणि आता तर या समाजाचा वापर केवळ मतदानापुरताच करण्याचा फंडा जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी वापरलेला आहे.
महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने विधानसभा २०२४ साठीची जाहीर केलेल्या एकूण उमेदवारांत वीरशैव लिंगायत समाजाच्या केवळ २ व्यक्तींचा समावेश आहे आणि ते ही त्यांच्या पारंपारिक मतदारसंघात आणि एकाच विभागात. हा या समाजावर झालेला निव्वळ अन्याय असून आता या बाबत ठोस असा निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारने वीरशैव लिंगायत समाजाच्या काही मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र या टप्प्यातील मंत्रिमंडळांच्या शेवटच्या बैठकीपर्यंत वीरशैव लिंगायत समाजासाठी एकही मागणी मान्य न करता या समाजाच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली आहेत.
आता हे कदापीही खपवून घेतले जाणार नाही. राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडेंच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या वीरशैव लिंगायत सन्मान यात्रेच्या नावाखाली भाजपाने या समाजाची निव्वळ दिशाभूल केली आहे. त्यामळे राज्यातील राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने वीरशैव लिंगायत समाज केवळ मतदान करण्यापुरतेच आहेत काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक पाहता राज्यातील एकूण ३६ लोकसभा मतदारसंघात वीरशैव लिंगायत समाजातील सर्व जाती पोटजातींचे निर्णायक असे मतदान आहे. मात्र अशा कोणत्याही मतदारसंघात वीरशैव लिंगायत समाजाला प्रथम प्राधान्याने कोणताही राजकीय पक्ष स्थान देत असल्याचे दिसत नाही.
त्यामुळे वीरशैव लिंगायत समाजाच्या उत्थानासाठी अहोरात्र कष्ट घेत असलेल्या अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघाने, ज्या मतदारसंघात वीरशैव लिंगायत समाजाचे निर्णायक मतदान आहे अशा सर्व मतदारसंघात इतर समाजाच्या उमेदवाराला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महासंघाच्या मागणीचा विचार करुन काही राजकीय पक्षांनी वीरशैव लिंगायत समाजातील उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे, त्याबद्दल त्या सर्व राजकीय पक्षांचे मनःपुर्वक आभार ! परंतु अजूनही काही प्रस्थापित पक्षांनी वीरशैव लिंगायत समाजातील एकाही उमेदवाराला उमेदवारी जाहीर केली नाही.
या जाहीर निवेदनाद्वारे राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना ईशारा देण्यात येत आहे की, अजूनही वेळ गेलेली नाही. महाराष्ट्रात ज्या ज्या मतदारसंघामध्ये वीरशैव लिंगायत समाजाचे प्राबल्य आणि निर्णायक मतदार आहेत त्या सर्व ठिकाणी वीरशैव लिंगायत समाजाच्या लोकप्रतिनिधींना प्रथम प्राधान्य देऊन उमेदवारी द्यावी. अन्यथा राज्यातील वीरशैव लिंगायत बहुल एकूण ३६ ते ४० मतदारसंघापैकी विविध राजकीय पक्षांनी दिलेली उमेदवारी जागा वगळता इतर मतदार संघात अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघ महाराष्ट्रातील तमाम वीरशैव लिंगायत समाजाला कोणत्याही उमेदवाराला आपले अमूल्य मत न देता ‘नोटा’ पर्याय निवडण्याठी आवाहन करणार आहे. असे डॉ. विजय जंगम (स्वामी) यांनी आज मंबई येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. यावेळी सोबत श्रवण जंगम, सौ. मिलन जंगम, वैजनाथ स्वामी, श्यामाकांत लिंगायत, दुष्यंत गुरव व इतर अनेक लिंगायत समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यभरातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, प्रवक्ते, विधानसभा प्रमुख असलेल्या पदाधिकार्यांना या निवेदना द्वारे विनंतीवजा जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघाच्या या मागणीचा विचार न केल्यास ज्या विधानसभा मतदारसंघात वीरशैव लिंगायत समाजाचे प्राबल्य व निर्णायक मतदान आहे अशा सर्व ठिकाणी समाजाचा विरोधाला सामोरे जावे लागेल.
