नांदेड जिल्ह्यात आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल ?
निवड समितीकडे तक्रार;
नियमबाह्य प्रस्ताव देणार्यांवर कारवाईचे संकेत !
नांदेड| गत अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आदर्श ग्रामसेवक जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याने नियमबाह्य प्रस्ताव दाखल करणार्यांवर थेट कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार,शासनाच्या विविध कल्यामकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार्या ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक महत्वाचा घटक असलेल्या ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी /ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा या उद्देशाने प्रत्येक गटातून एक कर्तव्यतत्पर असलेल्यांनाच निकषांनुसार मुल्यमापन करुन आदर्श ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून निवड करुन त्यांना शासन निर्णयानुसार पुरस्कार दिला जातो.
गत सन् २०१८ पासून रखडलेल्या या पुरस्कारासाठी जिल्हा परिषदेच्यावतिने प्रस्ताव मागणी करण्यात आली आहे.त्यासाठी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या बहुतांश विस्तार अधिकारी वा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याशी संगनमत करून गटनिहाय ग्रामपंचायतीला भेटी देण्याऐवजी मनमानी करित आर्थिक हित साधून मर्जीतील लोकांचे प्रस्ताव दाखल केल्याची समजते व त्यात सदरच्या कालावधीत कार्यरत असलेल्यांच्या मागणी अर्ज व निकषांऐवजी ग्रामपंचायतीला कार्यरत नसलेले,प्रतिनियुक्ती वा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असलेले तसेच,गैरव्यवहार वा अनियमितता,कर्तत्वात कसूर केलेल्या तक्रारी असलेल्यांची चौकशी करुन त्यांचेवर कारवाईऐवजी त्यांचाही समावेश केल्याची बाब समोर आली आहे.
हा प्रकार समजल्याने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार पंचायत समिती मुदखेड व नांदेडसह जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून अर्ज करुन प्राप्त प्रस्तावाच्या संचिका वा पंजिकांची मागणी करुन सदरचे तालुकानिहाय प्राप्त प्रस्ताव ताब्यात घेऊन त्यांची तपासणी करुन पात्र प्रस्तावांतून आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार द्यावा व नियमबाह्यपणे प्रस्ताव दाखल करणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा,पुरस्कार निवड समिती अध्यक्ष तसेच,जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा,निवड समितीचे सदस्य सचिव व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक तथा, निवड समितीचे सदस्य यांच्यासह ग्रामसेवक युनियनचे प्रतिनिधी तथा,निवड समितीचे सदस्य यांना निवेदनातून लक्ष्मणराव मा.भवरे यांनी केली आहे. दरम्यान,या प्रकरणात आर्थिक उलाढाल करित नियमबाह्यपणे प्रस्ताव दाखल करणार्यांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
