मुंबई| नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधून पीक नुकसान मदतीचे वाटप (Chief Minister Devendra Fadnavis) करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत शंभर दिवसात करावयाच्या कामकाजाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथील बैठकीत घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेत पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी संकटात सापडतात. यातून सावरण्यासाठी शासन मदत जाहीर करते. शासनाने जाहीर केलेली मदत त्यांना तातडीने मिळावी, यासाठी संबधित शेतकऱ्यांचे इ केवायसी प्रक्रिया तातडीने करून त्यांना थेट मदत दिली जावी. ई पंचनामा प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
अमरावती आणि नाशिकमध्ये पूनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित करण्याबरोबरच अतिरिक्त ८ प्राधिकरणांसाठी मंत्री मंडळासमोर प्रस्ताव आणावा. १९७६ पूर्वी पुनर्वसन झालेल्या गावांसाठी दिलेल्या वस्तीमध्ये नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करून ती ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग करण्याबाबतही प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र व जिल्हा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करावे. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण व इतर महाराष्ट्रातील सौम्यीकरण प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस जलसंपदा ( विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे मंडळ) व आपत्ती. व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. रामस्वामी एन. आदी उपस्थित होते. मदत व पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरण केले.
