मुंबई| गेल्या दोन वर्षांपासून पत्रकारांचे स्वतंत्र महामंडळ असावे, यासाठी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने महाराष्ट्रामध्ये लढा दिला होता. अखेर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या या लढ्याला यश आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या महामंडळाला मान्यता दिली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवून विधान भवनामध्ये एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीमध्ये महामंडळासाठी शासकीय नियमावली तयार करून महामंडळाचे कामकाज सुरू केले जाणार आहे, असे ठरले. या महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक पत्रकाराला लाभ घेता येणार आहे.
तेरा वेळा आंदोलन, सहा वेळा उपोषण केल्यानंतर अखेर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ने महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांच्या पदरामध्ये महामंडळासारखा खूप मोठा विषय पाडून घेतला. मागच्या आठवड्यात राज्यातल्या तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यासमोरही आंदोलन केले होते. आंदोलनाचा दुसरा टप्पा आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता करताना लेखी आश्वासन दिले होते. पण लेखी आश्वासनासोबत या विषयाच्या अनुषंगाने एक मीटिंग लावावी, अशी मागणी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने केली होती. मंत्री शंभूराजे देसाई, महासंचालक ब्रिजेससिंह, संचालक राहुल तिडके यांनाही या अनुषंगाने निवेदन देऊन आंदोलनाची तीव्रता सांगितली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी मागण्या मंजूर केल्या असे सांगत दुसऱ्या दिवशीच या मागण्यांबाबत बैठक लावण्यासंदर्भातील आदेश दिले होते. या बैठकीला ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, महासचिव दिव्या भोसले, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल मस्के, मुख्य संयोजक तथा कार्याध्यक्ष योगेंद्र दोरकर, सरचिटणीस चेतन कात्रे, उपाध्यक्ष यास्मिन शेख, उपाध्यक्ष राजेंद्र थोरात यांना निमंत्रित केले होते. महामंडळाच्या अनुषंगाने तातडीने सरकारी उपाययोजना आखाव्यात, महामंडळ कार्यान्वित करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार, ज्येष्ठ पत्रकार विनायक पात्रुडकर यांनी या संदर्भामध्ये पुढाकार घेऊन महामंडळ, इतर मागण्यांसंदर्भात मधला विषय शासकीय आणि कायदेशीररित्या पार पाडावा, अशा सूचना बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या मागणीनंतर महामंडळ हा विषय मार्गी लावावा यासाठी गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक आमदारांनी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार, मंत्री शंभूराजे देसाई, यांच्याकडे यासंदर्भात चार वेळा बैठकाही झाल्या होत्या. शेवटी दोन वर्ष पाठपुरावा केल्यावर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या लढ्याला यश आले.
याच बैठकीत पत्रकार महामंडळ मंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केलेले विषय खालील प्रमाणे आहेत. पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती देण्यात यावी. बार कौन्सिल प्रमाणे राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिक यांना जाहिराती देताना सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत.
तसा शासन निर्णय काढावा. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर छोटे दैनिक, आणि साप्ताहिक यांना सरसकट जाहिराती देण्यात याव्यात. माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे. विधानसभा निवडणुका दृष्टिपथात असल्याने राज्यातील वृत्तपत्रांच्या पडताळणीस निवडणूक होईपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी. सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. या मागण्यांचा मंजुरीमध्ये समावेश आहे.
हे यश राज्यामध्ये ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा झेंडा खांद्यावर घेऊन सदैव आंदोलनासाठी, कार्यासाठी तत्पर असलेल्या प्रत्येकाचे आहे, असे म्हणत ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे आणि प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
