जगाचा पोशिंदा म्हणजे बळीराजा! एकेकाळी शेतकरी ‘राजा’ माणूस होता. शेतकर्‍यांच्या घरी रोजच दिवाळी अन् दसरा असायचा. शेतकर्‍यांच्या घरी खंडीभर ज्वारी ऐन पावसाळ्यात पडून राहायची. अडले- नडले शेतमजूर, कष्टकरी, रोजंदार लोक अडचणीच्या वेळी शेतकर्‍यांकडे हात पसरायचे, तेंव्हा शेतकरी उदार अंतःकरणाने पायली- दोन पायली (पाच किलो) ज्वारी सढळ हाताने वाटून टाकायचे, एवढे ऐश्वर्य शेतकर्‍याच्या घरी रहायचे. आज दिवस बदललेत, उलट परिस्थिती झाली आहे. आज शेतकर्‍यांनाच मुलभूत गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून रहावे लागते आहे. कारण पाऊसकाळ पूर्वीप्रमाणे राहिला नाही. पाणी पातळी खोल गेल्यामुळे सिंचनाखालील जमीन देखील कोरडी झाली आहे. कोरडवाहू आणि बागायतदार दोन्ही प्रकारचे शेतकरी आज चिंतातूर झाले आहेत.
कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळाच्या दुष्टचक्रामुळे अनेक शेतकरी अठरा विश्व दारिद्य्राला कंटाळून, सततच्या नापिकीला कंटाळून गळ्याला फाशीचा ‘फंदा’ लावून घेत आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचे चित्र तर मनाला हेलावणारे आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आस्मानी आणि सुलतानी संकटाने भरडून निघाला आहे. शेतकरी सुखी तर जग सुखी. कारण अख्या जगाला राशन पुरवण्याचे काम शेतकरी राजा करतो आणि शेतकर्‍यांचचे राशन खाऊन भाषण देणारे नेते मात्र शेतकर्‍यांच्या मूळावर उठले आहेत. नेते, आमदार, खासदार, मंत्री महोदय हे सर्व मंडळी स्वतःच्या मानधन वाढीचा ठराव आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करुन घेतात. एक आमदार विरोध करीत नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर मात्र बोलती बंद होते. यांची तेंव्हा दातखिळी का बसत असेल? कारण शेतकरी संयमी आहे. दिलेल्या बाजारभावावर संतुष्ट राहतो. तो करुन- करुन करणार काय? तर संप..! संपाने काय होणार? शेतकरी नेत्यांना हाताला धरले, त्यांना खास ‘पॅकेज’ दिले की शेतकरी नेते मूग गिळून गप्प! असे सध्याचे दाहक चित्र आहे.
शेतकरी आपल्या मालाला हमी बाजारभाव द्या, शेतकरी पिकविमा, मर्यादा वाढवा, शेतकरी अपघात विमा मंजूर करा, बी- भरणाकरीता रोख कर्ज द्या, जुने कर्जमाफ करा, शेतकर्‍यांना विज माफक दरात द्या, धरणातील पाणी शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी राखीव ठेवा आदी ज्वलंत प्रश्नांवर हजारवेळा शेतकरी स्टाईलने रुमणा मोर्चा, संप, धरणे, रास्ता रोको, आंदोलने आदी माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु सरकारने व प्रशासनाने शेतकर्‍यांकडे, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे न्यायबुद्धीने पाहिले नाही. धर्मा पाटील सारख्या शेतकर्‍याने मंत्रालयावरुन उडी घेऊन जीवनयात्रा संपविली तरी सरकारने काही बोध घेतला नाही. शेतकर्‍यांना मानधन म्हणून निवृत्तीवेतन देण्याची सरकारची दुधखुळी योजना म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टा केल्यासारखे आहे.
तीन हजारात शेतकर्‍याला धोतर देखील येत नाही तर त्यातून महिना कसा काढावा? सरकारचे आयात धोरण, वाढत्या रासायनिक बी- बियाण्यांच्या किंमती, खतांचा अनाधिकृत करुन ठेवलेला दलालांचा साठेबाजार, शेतकर्‍यांच्या नगदी पिकाला अपेक्षेप्रमाणे न मिळणारा बाजारभाव, डंकेल कराराची न केलेली अंमलबजावणी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींना सरकारने दाखवलेली केराची टोपली आदी ठळक बाबींमुळे शेतकरी खर्‍या अर्थाने भरडला जात आहे. शेतकर्‍यांचे मूळ दुखणे न समजून घेता, भलत्याच उपाययोजना सरकार करुन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी कायमच्या दूर होत नाहीत. म्हणून शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्न समजून- उमजून घेतल्याशिवाय त्यावर ठोस उपाययोजना तयार करता येणार नाहीत. म्हणून शेतकरी जगला पाहिजे. शेतीकडे पाहण्याचा शेतकर्‍यांचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.
उच्च शिक्षीत, अभ्यासू, कृषी पदविकाधारक, प्रयोगशील शेतकरी म्हणून पुढे कसे येतील? याकरीता कृती आराखडा तयार करुन त्यांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास शेतीस आणि शेतकर्‍यांना भविष्यात निश्चितच चांगले दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. याकरीता शासन- प्रशासनाने शेतकर्‍यांना विश्वासात घेणारी, शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित करणार्‍या, शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणारे विधायक उपक्रम हाती घेतले तर शेतकरी भयमुक्त आणि चिंतामुक्त जीवन जगेल, अन्यथा शेतकरीच अडचणीत आला, शेतकरीच देशोधडीला लागला, शेतकर्‍यांनीच काही पेरा नाही केला तर मग जग काय धतुरा खाईल काय? हा सवाल कोण्या भविष्यकाराला विचारण्याची गरज लागणार नाही. म्हणून शेतकर्‍यांना आधार देणारा, शेतकर्‍यांना समजून घेणारा, त्यांच्या प्रश्नांना ऐरणीवर आणणारा कोणी वाली सध्या तरी दिसत नाही. तो आपल्यातूनच तयार व्हावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या पुत्रांनीच ही जबाबदारी उचलून पुन्हा एकदा हातात रुमणे घेऊन सरकारकडे जबाब विचारला पाहिजे. शेतकर्‍यांचा कोणी वाली आहे का? तेंव्हा तरी सरकारचे डोके ठिकाणावर येईल!
– मारोती भु. कदम, जि.प.प्रा. शाळा पिंपळगाव (लिखा) मो. 9049025351
