किनवट, परमेश्वर पेशवे। किनवट येथे अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायालयाला मंजुरी मिळून दीड महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे, पण न्यायालयासाठी शहरात तात्पुरती इमारत मिळत नसल्याने बिल्डिंगची फरफट कायम आहे. अनेक वर्षांनंतर अतिरिक्त व सत्र न्यायालय मंजूर झाल्याने पक्षकार व वकिलांनी समाधान व्यक्त केले आहे, पण लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार यांनी बिल्डिंग मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा मुख्यालयापासून किनवट हा तालुका दीडशे किलोमीटर अंतरावर आहे. येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय नसल्याने पक्षकाराची मोठी परवड व्हायची. सत्र न्यायालयाशी निगडित न्यायालयीन कामकाजासाठी गोरगरीबांना नांदेड येथे गेल्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे वेळ व पैशांचा अपव्यय होत होता. आणखी हे काही थांबलेले नाही. किनवट हा आदिवासी डोंगराळ तालुका आहे. या तालुक्यासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायालय नाही. ते इथे मंजूर करावे, अशी मागणी गेली कित्येक वर्षांपासूनची आहे. कित्येक घटकाने आंदोलनेही केलेली होती. न्यायालय मंजूर न झाल्यास तेलंगणात जाण्याचा इशारा दिला होता.
दरम्यान, २ एप्रिल रोजी नांदेड जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्या. सुरेखा कोसमकर यांनी किनवट येथील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवले असून, त्यात किनवट येथे जिल्हा आणि सत्र न्यायालय उभारणीसाठी मंजुरी दिल्याचे पत्रात म्हटले आहे. मंजुरीचे पत्र येऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटत आहे, पण केवळ बिल्डिंग उपलब्ध नसल्याने कामकाज सुरू नसल्याचे दिसून येत आहे.
प्रकल्प ऑफिस कोठारी येथे जाणार असल्याने ती जुनी इमारत अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी द्यावी, वकील संघ बाहेर बसून सत्र न्यायालयाचे कामकाज करायला तयार असल्याचे किनवट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अँड. राहुल सोनकांबळे व सचिव अँड. सुनील सिरपुरे यांनी पत्रकाराशी बोलताना सांगितले आहे. कोणतीतरी एक इमारत मिळावी, अशी मागणी केली जाते आहे.
किनवट शहरात जुनी नगरपालिका इमारत आहे. गोकुंदा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र व आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची इमारत आहे. लवकरच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कोठारी (चि.) येथील नव्याने उभारलेल्या इमारतीत स्थलांतरित होणार आहे. त्यामुळे कोणती तरी एक इमारत मिळावी, अशी अपेक्षा वकील संघ करीत आहे.