हिमायतनगर, अनिल मादसवार| निजाम प्रांतातील 1901 ते 1948 या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण या समाजांची नोंद अनुसूचित जमात म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील बंजारा-लंबाडा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण मिळत आहे. मात्र 1948 नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाचे मूळ आरक्षण संपुष्टात आले आणि त्यांना विमुक्त जाती संवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे समाजावर अन्याय झाल्याचा आरोप करून गोरसेनेने एस.टी. आरक्षणाची मागणी केली आहे.
तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन
गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर 10 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात गोरबंजारा समाजाकडे 1950 पूर्वीचे अनुसूचित जमातीचे दुर्मिळ पुरावे असून, क्रिमिनल ट्राईब्ज ॲक्ट ने बाधित असूनही सेंट्रल प्रोविन्स, बेरार प्रांत तसेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये त्यांची जमात नोंद झाल्याचे नमूद आहे. तरीसुद्धा राज्य पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत या समाजाचे एस.टी. आरक्षण हिरावले गेले, असे आज हिमायतनगर येथे मोर्चा काढून तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना गोरसेनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आयोगांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष
बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग तसेच डीएनटी-एसटी आयोगांनी महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे, अशा सकारात्मक शिफारशी केल्या होत्या. तरीदेखील शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून आरक्षण नाकारले आहे, असा आरोप गोरसेनेने केला आहे.
समाजाची ओळख आजही वेगळी
गोरबंजारा समाज आजही डोंगर-दऱ्यात राहत असून त्यांची स्वतंत्र बोलीभाषा, परंपरा, तांडावस्ती, खानपान, पोशाख या सर्व बाबतीत स्वतंत्र ओळख कायम आहे. त्यामुळे ते अनुसूचित जमातीचे सर्व निकष पूर्ण करतात, असा दावा गोरसेनेने केला.
ऐतिहासिक प्रयत्न आणि सध्याची मागणी
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, राष्ट्रसंत रामराव महाराज यांसह अनेक समाजसुधारकांनी गोरबंजारा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न केले होते. गोरसेना गेली वीस वर्षे आंदोलने आणि मोर्चे काढत आहे. अलीकडेच राज्य शासनाने मराठा-कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू केले. त्याच धर्तीवर गोरबंजारा समाजालाही तेच गॅझेट लागू करून अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी गोरसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली आहे.