Gorsena -

हिमायतनगर, अनिल मादसवार| निजाम प्रांतातील 1901 ते 1948 या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण या समाजांची नोंद अनुसूचित जमात म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील बंजारा-लंबाडा समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण मिळत आहे. मात्र 1948 नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाचे मूळ आरक्षण संपुष्टात आले आणि त्यांना विमुक्त जाती संवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे समाजावर अन्याय झाल्याचा आरोप करून गोरसेनेने एस.टी. आरक्षणाची मागणी केली आहे. तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर 10 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात गोरबंजारा समाजाक...