मुंबई| दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविणे तसेच राज्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविषयी आयोजित संयुक्त बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषश प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ व दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल.
अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तातडीची उपाय योनजा म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बैठकीत माजी आमदार श्री. धस यांनी काही समाजकंटकांमुळे दूध भेसळ उघडकीस आली की, त्याचा दूध विक्रीवर परिणाम होतो, त्याचा फटका अंतिमतः दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे सांगितले.
शालेय शिक्षणातील गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठीचा व्ही. रमणी पॅटर्न राबविण्याबाबतही चर्चा झाली. शालेय शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग एआयच्या वापरांसह विविध स्तरीय उपाययोजना करत आहे. त्यांच्याशी छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालिन आयुक्त व्ही. रमणी यांनी राबविलेल्या पॅटर्नची सांगड घालण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हा पॅटर्न जिल्हा परिषदांबरोबरच, राज्यातील महानगरपालिकांच्या शाळांत राबवण्यात येईल, यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
