नांदेड /हिमायतनगर (वाढोणा), अनिल मादसवार| हिमायतनगर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकरी भवन उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन’ योजनेअंतर्गत १ कोटी ५२ लाख ९१ हजार ९७० रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कामासाठी हदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सुविधांचे केंद्र – हिमायतनगर तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री होते. शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती, शेतीविषयक मार्गदर्शन, बैठका, प्रशिक्षण आणि इतर कामांसाठी स्वतंत्र जागेची आवश्यकता होती. मात्र, बाजार समितीच्या आवारात स्वतंत्र शेतकरी भवन नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
आता शेतकरी भवनाच्या उभारणीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली विविध सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. या भवनाचा उपयोग शेतकरी मेळावे, कृषीविषयक प्रशिक्षण, बाजारभावासंदर्भातील माहिती आणि शेतकऱ्यांच्या बैठका आयोजित करण्यासाठी होऊ शकतो.
आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे हदगाव आणि हिमायतनगर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये स्वतंत्र शेतकरी भवन उभारण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांची संख्या, बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सुविधांचा विचार करून त्यांनी या मागणीचा पाठपुरावा केला होता.
हिमायतनगर बाजार समितीतील शेतकरी भवनासाठी आता १ कोटी ५२ लाख ९१ हजार ९७० रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने या मागणीच्या पूर्ततेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
शेतकरी भवनामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना एकत्र येण्यासाठी, कृषीविषयक माहिती मिळविण्यासाठी आणि आपल्या समस्या मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होऊन भवन लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होऊ शकते.
हिमायतनगरच्या कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या निर्णयामुळे शेतकरी सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता प्रशासकीय मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही आणि प्रत्यक्ष बांधकाम कधी सुरू होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
