नांदेड| राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक तसेच पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी विविध १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचा समावेश असून, या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या आधारे हा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक परिस्थितीची पाहणी केली होती. तसेच पालकमंत्री अतुल सावे यांनीही जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ नुसार दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे.
१४ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’नुसार पंचनामे – जून महिन्यापासून आतापर्यंतच्या पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर आणि नायगाव या १४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१ (प्रथम कळ)’ अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत.
पंचनाम्यादरम्यान सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्य:स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस निर्देशांक संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
१२ उपाययोजना व सवलती – दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांचा समावेश आहे. याशिवाय कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात येणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांसाठी संबंधित सवलत लागू राहणार आहे.
शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करणे, तसेच टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित न करणे, अशा उपाययोजनांचाही यात समावेश आहे.
शेतमजूर, पशुधनासाठीही दिलासा – दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजुरांना पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा करण्यासोबतच टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच शासनाच्या यापूर्वीच्या निर्णयानुसार पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला विविध स्वरूपात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांकडून आता पंचनामे व परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
