नांदेड| सिडकोच्या नवीन नांदेड प्रकल्पातील गृहनिर्माण योजनेतील घरांचे मूळ मालकाच्या अनुपस्थितीत हस्तांतरण करण्यासाठी सिडकोने एक वर्ष कालावधीची विशेष अभय योजना जाहीर केली असून, महानगरपालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्तीच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
सिडकोच्या या योजनेंतर्गत नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरित झालेल्या आणि मूळ वाटपधारक व सध्याचे ताबेदार यांच्यातील व्यवहारांची साखळी स्पष्ट असलेल्या प्रकरणांमध्ये अटी व शर्तींनुसार हस्तांतरणाची परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच अनोंदणीकृत दस्तांआधारे एकापेक्षा अधिक वेळा हस्तांतरण झालेल्या मालमत्तांबाबतही, व्यवहारांची साखळी स्पष्ट असल्यास व संबंधित पक्ष नोंदणीकृत दस्त तयार करण्यास तयार असल्यास हस्तांतरणास मान्यता दिली जाईल. मात्र ज्या प्रकरणांत साखळी जुळत नाही किंवा सध्याचे ताबेदार नोंदणीकृत दस्त करून घेण्यास तयार नाहीत, अशा प्रकरणी सिडकोमार्फत हस्तांतरणाची परवानगी दिली जाणार नसून संबंधितांनी सक्षम न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करून घ्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी यंदाच्या नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सिडकोच्या घरांच्या हस्तांतरणाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन नांदेडकरांना दिले होते. ‘विकसित नांदेडचा संकल्पनामा’ या भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणूक घोषणापत्रात या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला होता. सिडकोने जाहीर केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून त्या आश्वासनाच्या पूर्तीच्या दिशेने मोठे पाऊल पडल्याचे मानले जात असून, नवीन नांदेड प्रकल्पातील घरधारकांना या अभय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. सिडकोच्या घरधारकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन खा. अशोकराव चव्हाण यांना केले आहे. या निर्णयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्राताई पवार यांचे आभार मानले आहेत.
