नांदेड| विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने लोकाभिमुख, गुणवत्तापूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आधुनिक तंत्रज्ञानासह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक करावे, असे निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी विशेष सखोल पुनरनिरीक्षण (एसआयआर) अभियानासह महसूल विभागाच्या विविध योजना आणि कामांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, सहआयुक्त (महसूल) राजेश काटकर, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
छत्रपती संभाजीनगर येथे आगामी काळात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांची उभारणी होणार असून त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील आयटीआय संस्थांच्या माध्यमातून युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना श्रीकांत यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यात उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येणाऱ्या उद्योजकांच्या प्रस्तावांना गती देऊन त्यांच्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
एसआयआर अभियान वेळेत पूर्ण करा – विशेष सखोल पुनरनिरीक्षण (एसआयआर) अभियान अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यात कोणतीही दिरंगाई होऊ नये. प्रत्येक टप्प्याचे योग्य नियोजन करून हे अभियान विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
एआयच्या वापरावर भर – शासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगत नागरिकांना जलद आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
क्रीडा सुविधांचा विकास – भारतामध्ये भविष्यात ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट लक्षात घेता युवकांसाठी आधुनिक क्रीडा सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा क्रीडा संकुलांमध्ये सिंथेटिक टर्फसह आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असून छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक क्रीडा संकुले विकसित करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
महामार्ग व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवा – राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयाने नियमानुसार मोजणी करून कठोर कारवाई करावी. तसेच पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून ते कायमस्वरूपी मोकळे ठेवावेत आणि ग्रामीण भागातील वाहतूक व शेतीसाठी या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महसूल विभागाच्या कामांचा आढावा – बैठकीत शासकीय महसूल वसुली, शासकीय जमिनी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत प्रकरणे, एम-सॅण्ड धोरण, गौण खनिज उत्खननावरील दंडात्मक वसुली, ई-पीक पाहणी, ई-फेरफार, न्यायालयीन प्रकरणे, शेतकरी आत्महत्या अहवाल, डेटा सेंटर व बीएसएनएल टॉवरसाठी जमीन उपलब्धता तसेच विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.
‘लडार’ प्रणालीचे कौतुक – महाभूसंपादन ‘लडार’ (Land Acquisition Digital Archive Room – LADAR) प्रणालीची माहिती देणारी लघुचित्रफीत बैठकीत सादर करण्यात आली. भूसंपादनाशी संबंधित अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण आणि डिजिटल संग्रह करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या नावीन्यपूर्ण प्रणालीचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विशेष कौतुक केले.
या प्रणालीबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी माहितीपट तयार करून त्याची प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. नांदेड जिल्ह्यातील हा उपक्रम लोकाभिमुख असून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
