सोनारी फाटा–दुधड रस्त्यावर ‘दुबार’ निकृष्ट कामाचा आरोप; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
हिमायतनगर, अनिल मादसवार| सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हिमायतनगर उपविभागाचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याच कंत्राटदाराकडून पुन्हा त्याच रस्त्याचे काम करून घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सोनारी फाटा ते दुधड रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामावरून हा प्रकार समोर आला असून, ‘निष्कृष्ट कामाचा बादशहा’ ठरलेल्या कंत्राटदाराला कारवाईऐवजी पुन्हा कामाची संधी का? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सोनारी फाटा–दुधड रस्त्यावर ‘दुबार’ निकृष्ट कामाचा आरोप; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह‘दुबार काम, तरीही दर्जा तोच!’ – सोनारी फाटा ते दुधडदरम्यान सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामात पुन्हा एकदा थातूरमातूर पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते श्रीदत्त पाटील सोनारीकर यांनी केला आहे. संबंधित कंत्राटदार दुसऱ्यांदा काम करीत असतानाही रस्त्याच्या कामाचा दर्जा सुधारलेला दिसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.अधिकारी ‘उंटावरून शेळ्या हाकतात’ असा आरोप – ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे सुरू असताना संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी आणि गुणवत्ता तपासणी करतात का, असा प्रश्नही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. अधिकारी सोयीच्या ठिकाणी राहून प्रत्यक्ष कामावर प्रभावी देखरेख न करता कंत्राटदारांना मनमानी काम करण्याची मुभा देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून वरवरची डागडुजी केली जाते आणि पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्याची अवस्था पुन्हा जैसे थे होते. त्यामुळे शासनाचा निधी खर्च होऊनही जनतेच्या पदरी दर्जेदार रस्ता पडत नसल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.अधिकारी दोषी की कंत्राटदार? चौकशीची मागणी – एकाच ठिकाणी वारंवार दुरुस्तीचा निधी खर्च होऊनही रस्ता टिकत नसेल, तर यामागे नेमकी जबाबदारी कोणाची? कंत्राटदाराची की त्याच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. सोनारी फाटा ते दुधड रस्त्याच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून संबंधित एजन्सीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच कामावर देखरेख ठेवणारे उपविभागीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.मुख्य अभियंत्यांनी तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी – सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कामाची स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी करावी. ‘दुरुस्तीच्या नावाखाली पुन्हा निकृष्ट काम करून शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असेल, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई कधी?’ असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणारे निवेदन लवकरच संबंधित विभागाकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सोनारी फाटा–दुधड रस्त्याच्या कामावरून आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग काय भूमिका घेतो, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सोनारी ते दुधड या रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग आली आणि रस्त्यावर उखडलेल्या ठिकाणी खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, ज्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, त्याच कामाशी संबंधित कंत्राटदाराकडून पुन्हा दुरुस्तीचे काम करून घेतले जात असल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
‘दुबार काम, तरीही दर्जा तोच!’ – सोनारी फाटा ते दुधडदरम्यान सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामात पुन्हा एकदा थातूरमातूर पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते श्रीदत्त पाटील सोनारीकर यांनी केला आहे. संबंधित कंत्राटदार दुसऱ्यांदा काम करीत असतानाही रस्त्याच्या कामाचा दर्जा सुधारलेला दिसत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
अधिकारी ‘उंटावरून शेळ्या हाकतात’ असा आरोप – ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे सुरू असताना संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी आणि गुणवत्ता तपासणी करतात का, असा प्रश्नही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. अधिकारी सोयीच्या ठिकाणी राहून प्रत्यक्ष कामावर प्रभावी देखरेख न करता कंत्राटदारांना मनमानी काम करण्याची मुभा देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून वरवरची डागडुजी केली जाते आणि पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्याची अवस्था पुन्हा जैसे थे होते. त्यामुळे शासनाचा निधी खर्च होऊनही जनतेच्या पदरी दर्जेदार रस्ता पडत नसल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
