राज्यातील २९ महानगरपालिकेच्या निवडणुका एकदाच्या पार पडल्या आणि सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आज निकाल काहीही लागो, दावे प्रतिदावे काहीही असोत मात्र आजकाल निवडणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदललेले आपणास पहावयास मिळते. सर्वच निवडणूका सत्ताशक्ती आणि धनशक्तीच्याच बाजूने असल्याचे निकाल ओरडून ओरडून सांगताहेत. यातही काही नवीन होईल असे दिसत नाही. यापुर्वी राज्यातील एकूण २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींसाठी निवडणूक झाली. यात तेच झालं. या निवडणुकीत महायुतीनं महाविकास आघाडीला पछाडल्याचं चित्र निकालावरून पाहायला मिळालं. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार गट अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात लढले. यावेळी बऱ्याच ठिकाणी वाद आणि तक्रारी पाहायला मिळाल्या. सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मतमोजणीबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे राज्यात एकत्र असणाऱ्या सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही आघाड्या अर्थात महायुती व महाविकास आघाडी यातील मित्रपक्षांनी काही ठिकाणी स्वतंत्र तर काही ठिकाणी एकमेकांच्याच विरोधात लढण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे यंदाच्या निकालांकडे राजकीय पक्षांबरोबरच मतदारांचंही लक्ष लागलं होतं.
या निवडणुकांमध्येही घराणेशाहीचा जोर दिसून आला. घराणेशाही जोपासण्यात आणि आपल्या शहराची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी आमदार, मंत्र्यांनी स्वत:च्याच नातेवाईकांना उमेदवारी दिली. भाजपमध्ये घराणेशाही नाही असा दावा भाजप नेते नेहमीच करतात. पण, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र भाजपच्या मंत्र्यांच्या पत्नी, सुना आणि नातेवाईकांना तिकीट मिळालं. यामध्ये भाजपसह इतर पक्षांचे आमदारही मागे नसल्याचं चित्र दिसून आलं. शेवटच्या दिवशी आपापल्या पक्षाकडून एबी फॉर्म घेऊन उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सर्वपक्षीय इच्छूक उमेदवारांची झुंबड उडाल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र त्यावेळी अनेक इच्छूक उमेदवारांना डावलल्यानं अनेक महिला आक्रमक झाल्या, अनेक ठिकाणी एबी फाॅर्मची पळवापळवी, शिव्याशाप, रडारड, आरडाओरडा अन् काही ठिकाणी आत्मदहनाचाही प्रयत्न केल्याचं पाहायला मिळालं. काही कार्यकर्त्यांमधील संताप इतका अनावर झाला होता की, त्यांनी घटनास्थळीच नेत्यांचे फोटो फाडून आपला निषेध नोंदवला. तिकीट नाकारल्यामुळे हताश झालेल्या एका इच्छुक उमेदवाराने चक्क स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल ओतून घेऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. घराणेशाही आणि पीएवर मेहेरबानी झाल्याचे, जातीयवादाचेही आरोप झाले. निषेध व्यक्त करताना कार्यकर्त्यांनी नेत्यांचा एकेरी उल्लेख करत अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली आणि घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडला. गाडीला काळं फासलं, अनेक ठिकाणी राडा झाला. आवश्यक तिथे मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागला.
आजचे राजकारण स्वार्थाने बरबटलेले आहे. पक्षनिष्ठा राहिली नाही. स्वार्थासाठी व्यक्तिनिष्ठेलाही लोक तिलांजली देऊ शकतात. त्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी राजकीय लोक काहीही करायला तयार होतात. म्हणून जनसामान्यांचा राजकारणी लोकांवरचा विश्वास उडत चालला आहे. लोकांची मानसिकताही बदलत चालली आहे. आज आपल्याकडे अनेक प्रश्न आहेत. त्याकडे विकासाच्या नव्हे तर स्वार्थाच्या दृष्टीने पाहिले जाते. येणारी नवी पिढीही आधीच्या लोकांना आदर्श मानत आहेत. राजकीय लोकांमध्ये नैतिकता नावाची गोष्ट राहिली नाही. त्यामुळेही सर्वसामान्य जनतेचा राजकारणाकडे पाहण्याचा तिरस्करणीय दृष्टीकोन असल्याचे दिसते. पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा अपहार, सत्तेवर असतांना केलेले गैरव्यवहार आणि त्यातून जन्माला आलेली दडपशाही, राजकारणातील गुंडशाही हे सामान्य माणसाचे जगणे कठीण होऊन बसते. विकासाचे प्रश्न बाजूला पडतात. भ्रष्टाचार बोकाळतो. बेरोजगारी वाढते. जनतेच्या प्रश्नांचे या लोकांना काही देणेघेणे नसते.
निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने सहजगत्या हवेत विरतात. हेच स्वार्थी लोक जेव्हा निवडणूकपूर्व काळात, निवडणुकीदरम्यान पैशाचा बाजार मांडतात, तसाच तो सत्तेवर आल्यावरही मांडतात. त्यामुळे सामान्य मतदाराला आपण चुकीच्या व्यक्तीला निवडून दिले असा पश्चात्ताप मतदाराला होतो. याची दुसरी बाजूही तेवढीच दुखरी आहे. मतदाराला लालची बनवून टाकले आहे. त्यांना उमेदवाराकडून काहीना काही हवे आहे. निवडणूकीच्या पूर्वी भावींचे पीक फार जोरदार येते. यांच्यासह सर्व प्रस्थापित राजकारणी सर्व उत्सव, सणवार, नैसर्गिक आपत्ती यांचा ते पुरेपूर फायदा करून घेतात. त्यांच्या डोळ्यांपुढे स्वार्थी राजकारण असते. ते मतदारांना काहीना काही आमिषे देत असतात. निवडणूकीच्या दरम्यान पाचशे ते दोनहजार प्रति मतदार वाटप केले जातात. प्रसंगी पाचहजार वाटपालाही काही राजकीय पक्ष मागेपुढे पहात नाहीत. आता तर पैसे वाटपाचेही ऍप आले असल्याचे बोलले जात आहे.
राजकारणात खोटेपणा अधिक असतो. तो खूप असतो किंवा मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे धोका होऊ शकतो. पक्षनिष्ठावंतांवर अन्याय होत असतो. तशीही पक्षनिष्ठा राहिली नाही परंतु जे कोणी आहेत त्यांच्या भावना दुखावल्या जातात. याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे तिकिटवाटपाचा कार्यक्रम होय. यात आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असते. या प्रक्रियेत अधिकाधिक लोक प्रभावित होत जातात आणि निवडणूक झाल्यावर अनेक उमेदवार जे चांगले असतात ते सत्तेच्या साध्या झुळकेनेही बदलून जातात. खोटी आश्वासने देणे आणि ती पूर्ण न करणे हा एक महागडा दागिना त्यांना खूपच शोभून दिसतो. सर्वात मोठे कलावंत राजकीय नेतेच असतात. ते खोटे रडतात, ते खोटेच हसतात. खोटे अश्रूही ढाळतात. ज्याच्यावर प्रेम नाही त्याला ही प्रेम दाखवतात. राजकारणात येण्यासाठी काही विशेष पात्रता लागत नाही, जो देशासाठी समाजासाठी काम करू शकतो.
जो इमानदारी ने काम करू शकतो तो राजकारणात येऊ शकतो, असे कुणी म्हटले तरी खरे वाटणार नाही. परंतु याऊलट परिस्थिती आपल्याला आपल्या सभोवती दिसते. राजकारण करतांना कधी कधी खोटे आरोप केले जातात. ते वास्तव स्थितीला धरुन असतील किंवा नसतील परंतु ते होतातच. त्यामुळे या खोट्या आरोपांना आव्हान दिले जाते. तेव्हा त्या दोन व्यक्तीमधील राजकीय द्वंद्व काही काळ चालू राहते. यामुळे बदनामी होते म्हणून मग अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा दावा ठोकला जातो. महिलांनी आणि युवकांनी राजकारणात यावे असे वारंवार म्हटले जाते परंतु तशी संधी दिली जात नाही. जनतेची दिशाभूल आणि पक्षांतर्गत राजकारणातील भूलथापा या सगळ्यांमुळे विश्वासाला तडे जातात. निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे वागणाऱ्यांना नैराश्य येते.राजकारण्यांच्या खोट्या बोलण्याला आपण तोंड देऊ शकतो, हे खरे आहे. पण राजकारण्यांना भ्रष्टाचार आणि खोटे बोलणे, खोटी आश्वासने देणे यांमुळे राजकीय क्षेत्राचे पावित्र्य नष्ट करण्याची परवानगी देण्याचा धोका आपण पत्करू शकत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
आजचे राजकारण हे समाजिक वर्गात दरी निर्माण करणारे गलिच्छ राजकरणआहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. दोन जातीधर्मांत तेढ निर्माण करणे, बेताल विधाने करणे, एखाद्या जातीय अथवा धार्मिक आस्थेवर बोट ठेवणे, अशांतता निर्माण करुन राजकीय पोळ्या भाजून घेणे हे सातत्याने सुरुच असते. लोकांपुढे भाषण करताना नेते मंडळी ८० टक्के समाजकारण अन् २० टक्के राजकारण करण्याचा आदर्श उद्घोष करतात. पण प्रत्यक्षात मात्र हे प्रमाण उलटे असते. म्हणजे ही मंडळी ८०- टक्के राजकारण करतात आणि २० टक्के किंवा त्याहून कमी समाजकारण करतात. एकदा आपण यांना निवडून दिले की यांचे समाजकारण संपते आणि राजकारण सुरू होते. खरे तर समाजकारणाची आठवण निवडणुकीच्या तोंडावरच येते. निवडणुका जवळ आल्या की आश्वासनांचा, सवलतींचा पाऊस पडतो. भावींची आणि इच्छुकांची मांदियाळी आपल्याला सर्वत्र दिसून येते. जागोजागी भले थोरले बॅनर्स लागलेले दिसतात. जनसंपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न सतत सुरू असतो. कोणत्याही कार्यक्रमाला निधी दिला जातो.
पाच वर्षे ज्यांचा चेहराही पाहिलेला नसतो ते नवा चेहरा किंवा आश्वासक चेहरा म्हणून पुढे येतात. ज्यांना विकासाची कुठलीही जाण नसते ते विकासाचे नवे पर्व म्हणून पुढे येतात. ज्यांनी नेहमी विकासाच्या गोष्टी सतत केलेल्या असतात तेच नेहमी वेगवेगळ्या निवडणूकीत वेगवेगळी आश्वासने देत असतात. दर पाच वर्षांनी विकासाची चर्चा होते. मग आधीच्या पाच वर्षांत त्यांनी काय केलेले असते? विरोधक त्यांच्यावर टीका करतात. त्याप्रमाणे विरोधकांना संधी मिळाली तर ते पुन्हा आजच्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच बनतात. हेच सत्ताधारी पाच वर्षे राजकारणच करतात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांचेच जाहीरनामे तयार करतात. सरकारकडे पैसा, तरतूद असो वा नसो, तिजोरी खाली केली जाते. हे फुकट ते फुकट, हे माफ ते माफ अशी आमिषे दिली जातात. इतर राजकीय पक्षही त्यात मागे नसतात. तेही अवाढव्य आश्वासने देतात. राजकीय लोकांचा मानस असा असतो की आश्वासने ही पूर्ण करण्यासाठी दिलेली नसतात. त्यामुळे राजकारणात खोट्याचा बोलबाला अधिक असतो. हे मान्यच करावे लागेल.
राजकारणात घराणेशाही आणि गुन्हेगारी ही मोठीच समस्या आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुक्यात दोन-तीन कुटुंबाची मक्तेदारी पाहायला मिळते. कितीतरी घराणी महाराष्ट्राच्या राजकारणांत आपले सत्तास्थान राखून आहेत. सत्तेसाठी कधी या पक्षांत तर कधी त्या पक्षात जावून आपले मतदारसंघ शाबूत राखण्याचे प्रयत्न या राजकीय पिढयांनी कायम केले आहे. राजकारणांतील पक्ष उडयाबरोबरच यांचे एकमेकांत होणारे विवाह, नातेवाईंकाचा गोतावळा, यामुळे सत्ता या घराण्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. ती कधीही सर्वसामान्यांपर्यंत झिरपू शकली नाही. परिणामी महाराष्ट्राच्या राजकारणांत नवीन नेतृत्वाचा विकास खुंटल्यांचे दिसून येते. कधी नवीन नेतृत्व उदयास येऊ लागले, की ही राजघराणी ते नेतृत्व चिरडण्याचे किंवा आपल्यात सामील करण्याचे काम करतांना दिसून येते.
महाराष्ट्रातील राजकीय घराणेशाहीचा प्रमुख आधार म्हणजे सहकारी संस्था आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अनेक घराणी राजकारणांत प्रस्थापित होतांना दिसून येत आहेत. या राजकीय घराण्यांनी आपली सत्ता आणि शक्ती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा उदय होऊ शकला नाही. केवळ सत्ता उपभोगत संस्था, कारखाने आपल्या ताब्यात ठेवत प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न केला. पिढयांनपिढया सत्ता उपभोगली. महाराष्ट्रातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच घराण्यांनी राज्याच्या राजकारणांत सत्ता उपभोगली. परिणामी लोकशाही देशात सत्ता एकाच वर्गाकडे सीमित राहिली. ती कधी झिरपत सर्वसामान्यांकडे आलेली नाही. त्यामुळे विकास हा एका वर्गांचा होतांना दिसून येत येतो.
गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांचे राजकियीकरण हे मोठ्या वेगाने होताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या पातळीवरून त्यावर नेहमी चिंतन होते; पण चिंतन आणि चिंता या पलीकडे हा विषय सरकताना दिसत नाही. आजकाल कोणत्याही पक्षाला निवडणुका जिंकण्यासाठी बाहुबल आणि बाहुबलींची आवश्यकता भासतेच. त्यामुळे या बाबतीत राजकीय पक्षांकडून काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी भाबडी आशा बाळगण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदार आणि राजकारणाच्या गुन्हेगारीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे बुद्धिमंत या दोघांवर ही जबाबदारी येऊन पडते. मतदान हे बॅलेट मशीनवर न होता मतपत्रिकेवरच व्हावे अशीही मागणी जोरकसपणे पुढे येत आहे.
बुद्धिवादी वर्गाने नुसतेच चिंतन किंवा चिंतन न करता आणि या सगळ्या प्रक्रिपासून अलिप्त न राहता प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदविण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य मतदारांनीही ऐन निवडणुकीत कोणत्याही क्षणिक आमिषाला बळी न पडता मतदान करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जोडीने व्यापक समाजप्रबोधन होण्याची आवश्यकता आहे. कारण राजकीय क्षेत्राचे शुद्धिकरण करायचे असेल तर जनतेलाच ते हाती घ्यावे लागेल. जनताच जर इथल्या प्रस्थापित राजकीय लोकांच्या हातचे बाहुले बनत चालली तर ते कदापिही शक्य होणार नाही, हे मी काळाच्या कपाळावर नोंदवून ठेवतो.
लेखक- प्रज्ञाधर ढवळे, नांदेड. मो. ९८९०२४७९५३.
