नागपूर| राज्यातील मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाकडून ठोस उपाययोजना राबविण्यात येत असून भविष्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यात एकही नागरिक मृत्यूमुखी पडणार नाही यासाठी यंत्रणा पूर्ण सतर्क करण्यात आली असल्याचे विधान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत केले. राज्यात वाढत्या बिबट्या हल्ल्यांबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी डॉ. जितेंद्र आव्हाड, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभु आदी सदस्य उपस्थित होते.
मंत्री नाईक म्हणाले की, पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. बिबट्या हा प्राणी केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या शेड्यूल-1 मध्ये असल्याने थेट कार्यवाहीस मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्याचा समावेश शेड्यूल-2 मध्ये करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. केंद्रीय वन विभागाने राज्यातील पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला तात्पुरती परवानगी दिली असून कार्यवाही सुरू आहे. पुढील सहा महिन्यातील अहवालानंतर अधिक बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.
बचाव केंद्रे व पिंजऱ्यांची उपलब्धता वाढविणार
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे बिबट्यांसाठी बचाव केंद्र कार्यरत असून त्याच्या क्षमतेत वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अहिल्यानगरमध्ये नवीन बचाव केंद्र उभारण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात 1,200 पिंजरे उपलब्ध करून देण्यात आले असून नाशिक व अहिल्यानगरमध्येही पिंजरे पुरविण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी मागणी केल्यास तातडीने अतिरिक्त पिंजरे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
AI तंत्रज्ञानाद्वारे बिबट्यांवर लक्ष
बिबट्यांच्या हालचालींवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लक्ष ठेवण्यात येत असून संबंधित माहिती ग्रामस्थांपर्यंत तत्काळ पोहोचविण्याची यंत्रणा उभी केली आहे. बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागातील शाळांची वेळदेखील बदलण्यात आली आहे.
गस्त पथक, बांबू कुंपण व खाद्य व्यवस्था
बिबट्यांचा वावर असलेल्या परिसरात गस्त घालण्यासाठी गृह, वन व महसूल विभागाची संयुक्त पथके तयार करण्यात आली आहेत. यात स्थानिक तरुणांना सहभागी करून घेण्याचाही विचार आहे. जंगलातच वन्यजीवांना पुरेसे खाद्य मिळावे यासाठी उपाययोजना सुरू असून जंगलाच्या सीमेलगत बांबूचे कुंपण उभारण्याची योजना आहे.
बिबट्या हल्ल्यांच्या प्रश्नावर सर्व लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्वसमावेशक उपाय शोधले जातील, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशन काळातच विभागनिहाय बैठक घेऊन या समस्येवर ठोस मार्ग काढण्याची विनंती केली. या चर्चेत डॉ. जितेंद्र आव्हाड, नाना पटोले, शरद सोनवणे, अब्दुल सत्तार, कृष्णा खोपडे यांसह अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला.