नांदेड| प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम 2025-26 साठी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी पीक विमा नोंदणीचे पोर्टल सुरू झाले आहे. जिल्ह्यातील 724 अर्जाची विमा नोंदणी झाली आहे. विमा योजनेत सहभाग घेणेसाठी ज्वारी पिकासाठी 30 नोव्हेंबर तर गहू, हरभरा, पिकासाठी 15 डिसेंबर 2025 ही अंतिम मुदत आहे. तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या रब्बी पिकांसाठीच्या पिक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्येः सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाती 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26 या एका वर्षासाठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील 7 वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाध्या 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक(ॲग्रीस्टँक फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील.
जोखमीच्या बाबीः – योजनेअंतर्गत रब्बी हंगामासाठी पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधार तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.
महत्वाच्या बाबी – नांदेड जिल्ह्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनी पत्ता: मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, लोकचेंबर्स, मरोळ मरोशी रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र- 400 0059, ई-मेल: pikvima/@aicofindia.com या विमा कंपनी मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बैंकेत प्राधिकर पुरवठा सहकारी संस्था आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.
विमा योजनेअंतर्गत जोखमी अंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.
बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे – ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस सातबारा व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषीवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत खातेदारास काळ्या यादीत टाकून त्याचा आधार क्रमांक पुढील 5 वर्षाकरीता काळ्या यादीत टाकून, त्यास किमान 5 वर्षाकरीता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
९.२ ई-पीक पाहणी – पीक विमा नुकसान भरपाई साठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील, विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येइल.
अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. पिक विम्यातील अर्ज हा आधार नावाप्रमाणेच असावा, पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टल द्वारे आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बैंक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. यासाठी आपले बैंक मैनेजर माहिती देऊ शकतात. आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.
पिक विमा योजनेत सहभागी होणेसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पिक पेरा स्वंय घोषणापत्र, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक) सातबारा, आठ अ फार्मर आयडी) योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा.
पिक विमा भरण्याची अंतिम दिनांक रब्बी ज्वारी (जि.) साठी ३० नोव्हेंबर २०२५, गहू (बा.) व हरभरा या पिकासाठी 15 डिसेंबर 2025 असुन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.
