मुंबई| सिंचनाच्या माध्यमातून शेतीला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे सरकारचे प्राधान्याचे विषय आहेत, त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी आज दिली.
नांदेड जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, माजी आमदार मोहनराव हंबर्डे, माजी आमदार अविनाश घाटे, शिरीष गोरठेकर, लेंडी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजू पाटील-रावणगांवकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता,
नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजीनगरचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता व सहसचिव प्रसाद नार्वेकर, जलसंपदा (ला.क्षे.वि.) विभागाचे अधीक्षक अभियंता व उपसचिव महेंद्र कुमार यांच्यासह दूरदृश्यप्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, नांदेड जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नांदेड जिल्ह्यातील लोअर मानार प्रकल्पांतर्गत कॅनल लायनिंगचे काम, तसेच विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या मारतळा भागातील कॅनल लायनिंगसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सिंचनाच्या माध्यमातून शेतीला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना तातडीने गती देण्यात यावी. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल. तसेच लेंडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
