Mahur Courts : धनादेश अनादर प्रकरणात माहूर न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

court 2 Mahur Courts : धनादेश अनादर प्रकरणात माहूर न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

श्रीक्षेत्र माहूर, राज ठाकूर| येथील दिवानी व फौजदारी न्यायालय न्यायदंडाधिकारी भुमित अ.अग्रवाल यांनी धनादेश अनादर प्रकरणात आरोपी भूसार व्यापारी यांना दोषी ठरवत शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे न दिल्याने दोन वर्षांची साधी कैद व अडिच लाख रु दंड असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

वाई बाजार येथील शेतकरी रेहमानजी मिठुजी खिलजी यांनी व्यापारी शेख ताज शेख निजाम राहणार वडसा यांना दिनांक ३०.११.२०२३ रोजी ७ हजार रुपये क्विंटलच्या दराने रु २,९०,१५० रुपयाचा कापूस विक्री केला होता. त्यापैकी हमाली खर्च वजा करता फिर्यादीस रु २,८८,९०० रुपये देणे होते. त्यापैकी आरोपीने फिर्यादीस रु १,०७,९०० रुपये त्याच दिवशी नगदी स्वरूपात दिले व उर्वरित रक्कम १,८१.००० काही दिवसांनी देतो असे सांगितले. परंतु नंतर वेळोवेळी दिवस वाढविले व अखेर आरोपीने फिर्यादीस रु 1,81,000 चा महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा माहूर चा धनादेश दिला जो फिर्यादीने वटवण्यासाठी जमा केला असता सदरील धनादेश न वाटता फिर्यादीस परत आला.

फिर्यादीने ॲड. अविनाश ढगे यांच्यामार्फत आरोपी विरुद्ध न्यायालयात फिर्याद दाखल केली असता आरोपी विरुद्ध सदरील खटला चालून आरोपीस माहूर येथील न्यायाधीश भूमीत अग्रवाल यांनी दि.४ ऑक्टोबर रोजी आरोपीस दोन वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा व अडीच लाख रुपये दंडाची शिक्षा दिली.

दंड न भरल्यास ६ महिने साध्या कारवास, न्यायाधीश त्यांच्या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केला की, जो शेतकरी त्यांचे पीक पेरून वर्षभर त्याची लेकरासारखी काळजी घेतात आणि पिक निघाल्यानंतर ते मार्केटमध्ये विकतात. तेव्हा त्यांचे पूर्ण कुटुंब हे त्या शेतातील होणाऱ्या पिकाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात. व्यापाऱ्यांनी त्यांच्यासोबत अशाप्रकारे फसवणूक केल्यास त्यांचे संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावरील येईल .

या निकालामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून कापूस व भुसारमाल खरेदी करणाऱ्या अनेक किरकोळ व घावूक व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कापूस, सोयाबीन,तूर,हरभरा इत्यादी पिके हे जादा दर देऊन उधारीवर खरेदी करून शेतकऱ्यांना ठरलेल्या तारखेचे धनादेश मोठ्या प्रमाणात दिलेत परंतु खात्यावर पैसेच नसल्याने अनेक शेतकरी चेक घेऊन व्यापाऱ्यामागे चकरा मारत आहेत.आता मात्र असे धनादेश देणाऱ्या व्यापाऱ्यांमध्येही या निर्णयांमुळे धडकी भरली आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top