नांदेड l जिल्ह्यातील पुरग्रस्त नागरिकांना गेल्या वर्षीची शासनाकडून मंजूर झालेली नुकसानभरपाई अजूनही खात्यात जमा झालेली नाही. शासनाकडून निधी येऊन अनेक महिने उलटले तरी प्रशासन यादी पडताळणीच्या नावाखाली टाळाटाळ करत आहे म्हणून प्रशासनाच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडी आमरण उपोषणाचा हत्यार उपसणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
वंचित बहुजन आघाडी, नांदेड तर्फे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्या निष्काळजी, बेजबाबदार व अमानुष भूमिकेचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
Disaster Management Act 2005, कलम 24(1) नुसार जिल्हाधिकारी मदत वितरणासाठी जबाबदार आहेत.सुप्रीम कोर्ट – Swaraj Abhiyan v. Union of India (2016) : आपत्तीग्रस्तांना मदत हा घटनात्मक “हक्क” आहे. गुजरात हायकोर्ट (2017, Suo Moto PIL) : मदत “प्रति कुटुंब” द्यावी, “प्रति घर” नव्हे.उपरोक्त कायद्यांच्या आधारे वंचित बहुजन आघाडीच्या ठोस मागण्या,2024 च्या अतिवृष्टीची प्रलंबित मदत पूरग्रस्तांच्या खात्यात तातडीने 15 सप्टेंबर 2025 पूर्वी जमा करावी.
2. नवीण सर्वे प्रति घर ऐवजी प्रति कुटुंब प्रमाणे करण्यात यावे. महाराष्ट्र शासनाच्या 2015 व 2019 च्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम अंतर्गत काढण्यात आलेल्या जीआरनुसार तातडीने मदत वितरण व्हावे,खडकपूर व परिसरातील नाल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता व पुनर्बांधणी करावी.
वंचित बहुजन आघाडीचे धोरण नेहमीच कार्यकर्ता लढला व जगला पाहिजे या तत्वावर आहे. आमरण उपोषण, आत्मदहन वा आत्मघातकी आंदोलनाच्या विरोधात आम्ही आहोत. पण, प्रशासनाच्या अमानुष व कठोर भूमिकेमुळे आता आम्हाला आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.जर 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पुरग्रस्तांच्या खात्यात निधी जमा झाला नाही, तर मी स्वतः 15 सप्टेंबर सकाळी आमरण उपोषण सुरू करणार आहे. मागण्या पूर्ण झाल्या शिवाय किंवा मरण आल्या शिवाय आंदोलन सुरू राहील. याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर असेल अशी घोषणा प्रदेश उपाध्यक्ष फारुक अहमद यांनी केली.