नांदेड| जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करुन घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार त्या-त्या उपविभागातील गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करुन घेणे व त्यावर कार्यवाही करण्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी अधिकार प्रदान केले आहेत. महसूल सप्ताहाच्या लोकाभिमूख कार्यक्रमांतर्गत पात्र नागरिकांनी आपले प्रस्ताव संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे गुंठेवारी कक्षात विहित मुदतीत दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड/अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड व अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव दाखल करता येतील. प्रस्ताव दाखल करण्यास 31 डिसेंबर 2025 पर्यत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मुदतीत प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
या गुंठेवारीसाठी प्राधिकृत अधिकारी व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तालुके याप्रमाणे आहेत. नांदेड उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात नांदेड व अर्धापूर तालुका आहे. भोकर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे भोकर व मुदखेड, हदगाव उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हदगाव व हिमायतनगर, किनवट उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे किनवट व माहूर, कंधार उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे कंधार व लोहा, देगलूर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे देगलूर व मुखेड तर बिलोली उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे बिलोली व नायगाव तर धर्माबाद उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे धर्माबाद व उमरी हे तालुके कार्यक्षेत्रातील आहेत.
