नांदेड | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी थेट कर्ज योजना राबविली जाणार आहे. थेट कर्ज योजनेचे कर्ज प्रस्ताव नांदेड जिल्ह्यातील मांग, मातंग, समाज व तत्सम 12 पोटजातीतील तसेच मांतग समाजातील राज्य स्तरावरील क्रीडा पुरस्कार प्राप्त (महिला व पुरुष) व्यक्तीना व सैन्य दलातील विरगती प्राप्त वारसाच्या एका सदस्यास प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
वरील योजनेचे कर्ज अर्ज महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालय, नांदेड येथे 20 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2025 पर्यत कार्यालयीन वेळेत सुट्टीचे दिवस वगळून सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत देण्यात येतील व स्विकारण्यात येतील, त्यानंतर आलेले अर्ज स्विकारणे बंद करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक टि. आर. शिंदे यांनी केले आहे.
थेट कर्ज योजनेसाठी भौतिक व आर्थिक 45 उद्दिष्ट दिले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मांग, मातंग समाज व तत्सम 12 पोटजातीतील इच्छूक अर्जदाराचे वय 18 वर्ष पूर्ण असावे 50 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. शहरी व ग्रामीण अर्जदाराच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखापेक्षा जास्त नसावे. तसेच अर्जदाराने यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता करुन या योजनेत साधारणपणे समाविष्ट लघु व्यवसाय उदा. मोबाईल सर्व्हिसिंग रिपेरिंग, इलेक्ट्रेशियन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु रिपेअरिंग (फ्रीज, एसी, टिव्ही, मायक्रोवेव्ह, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर) हार्डवेअर, ब्युटी पार्लर, ड्रेस डिझायनिग, टेलरिंग, फुड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, किराणा दुकान, जनरल स्टोअर्स, मेडीकल स्टोअर्स, फॅब्रीकेशन, वेल्डिंग, हार्डवेअर व सेनेटरी शॉप, प्रिंटीग, शिवणकला, झेरॉक्स, लॅमिनेशन, हॉटेल, कॅटरिंग, सर्विसेस, मंडप डेकोरेशन क्रिडा साहित्य/स्पोर्ट शेप, ज्यूस सेंटर, क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट शॉप, मोटार मेकानिक रिपेअर, शेतीशी निगडित पुरकाजोड व्यवसाय इत्यादी व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत खालील ठिकाणी स्वत अर्जदाराने मुळ कागदपत्रासह उपस्थित राहून दाखल करावे. त्रयस्थ, मध्यस्थामार्फत कर्ज प्रकरणे स्विकारण्यात येणार नाहीत.
कर्ज प्रकरणासोबत जोडावयाची कागदपत्रे:- जातीचा, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्डची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड, पॅनकार्ड झेरॉक्स प्रत, तीन पासपोर्ट फोटो, व्यवसायाचे परपत्रक (कोटेशन), व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा आहे त्या ठिकाणची भाडे पावती. करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा, नमुना 8, लाईट बिल, टॅक्स पावती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका यांचे प्रमाणपत्र किंवा शॉप अक्ट परवाना, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला, शैक्षणिक दाखला, अनुदान किंवा कर्जाचा लाभ न घेतलेले प्रमाणपत्र, अर्जदाराचे सिबील क्रेडिट स्कोअर 500 असावा. अर्जदाराने आधार कार्ड जोडलेल्या बँक खात्याचा तपशील सादर करावा, प्रकल्प अहवाल, प्रकरणासोबतची सर्व कागदपत्रे स्वत: च्या स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करावी. एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
उद्दिष्टे जास्तीचे प्रकरणे प्राप्त झाल्यास शासन निर्णयानुसार महामंडळे दिनांक 14.11.2022 नुसार लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पध्दतीने केली जाईल. थेट कर्ज योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रकरणे जिल्हा निवड समितीच्या मान्यतेने प्रादेशिक कार्यालयास मंजूरीसाठी शिफारस करण्यात येईल असेही महामंडळाने कळविले आहे.