नांदेड| नांदेडच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी स्थानीक शीख समाजाला गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड कायद्यातील शासनाचे वर्ष 2015 मध्ये शासनाच्या वतीने करण्यात आलेले कलम आकरा अंतर्गत शासन नियुक्त अध्यक्ष नेमण्या विषयीचा संशोधन रद्द करून गुरुद्वारा बोर्ड कायदा स्थानीक शीख समाजाच्या अनुकूल करण्याचे आश्वासन दिले होते. नागपुर येथे सुरु असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात वरील विषयी प्रस्ताव ठेवून विषय मार्गी लावला अशी मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता स. रविंद्रसिंघ मोदी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमाने येथे केली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, फेब्रुवारी, वर्ष 2015 मध्ये तत्कालीन शासनाने विधानसभेत “दि नांदेड सिख गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड कायदा 1956 मध्ये एकतर्फा संशोधन करून गुरुद्वारा बोर्डावर अध्यक्ष नेमणुकीचे अधिकार शासन अंतर्गत करून घेतले. त्यामुळे अल्पसंख्यक शीख समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही अधिकारावर गदा आली. शीख समाजाने वेळोवेळी मोठे आंदोलन केले पण शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी शीख समाजाच्या या धार्मिक मुद्द्यांचे उपयोग लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका निवडणुकांत वेळोवेळी करून शासनाचे मागील संशोधन रद्द करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले गेले. वर्ष 2019 च्या निवडणुकांमध्ये “कलम आकरा” मधील संशोधन रद्द करण्याचे आश्वासन सर्वच पक्षातील नेत्यांनी केले होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचार सभेत भाषणात हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. वर्ष 2017 मध्ये पार पडलेल्या नांदेड महानगर पालिका निवडणुकांच्या प्रचारा दरम्यान देखील हा विषय होता.
माजी मुख्यमंत्री मा. अशोकरावजी चव्हाण यांनी वरील विषयी वर्ष 2020 मध्ये शीख समाजाच्या एका शिष्ट मंडळाला तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे समोर हा विषय प्रस्तुत केला होता. पण वरील विषयी विधानसभेत प्रस्ताव ठेवण्याविषयी त्यांनीही मौन भूमिका घेतलेली आहे. वरील संशोधन सध्याचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री काळात झाले असल्यामुळे जिल्ह्यातील भाजपाचे आमदार आणि शिंदे गटातील एकमेव आमदार यांचे सहकार्य मिळण्याची शक्यता फार कमी दिसते. पण अनेकवेळी मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील कलम आकराचे संशोधन रद्द करण्याची गवाही दिलेली आहे. म्हणून जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी स्थानीक शीख समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती देखील रविंद्र सिंघ मोदी यांनी केली आहे.
मुद्दें : 18 फेब्रुवारी 2015 रोजी विधानसभेत संशोधन करण्यात आले. गुरुद्वारा कायदा 1956 मध्ये सर्व संशोधन व दुरुस्ती विधानसभेत करण्याचा कायदा आहे. शीख समाजाचा आमदार नसल्यामुळे समाजाच्या मागणीला कोणी वाली नाही! वर्ष 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत वापरला गेला मुद्दा. शीख समाजाच्या धार्मिक संस्थेचे अध्यक्ष शासनाने का नेमावे?
