मुंबई| राज्यात वाळू वाहतुकीसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर घेण्यात आला असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत नियम ४७ अंतर्गत निवेदन सादर करत केली.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सद्यस्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनीज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी तयार करता येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वाहतुकीसाठी सुरक्षिततेचे पाऊल
वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून, प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाणार आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जाणार असून, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना GPS डिव्हाइस अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरणाची घोषणाही
राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५ एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
घरकुलांसाठी मोफत वाळू
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, घरकुल योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. एनजीटीच्या अटीमुळे १० जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवण्यात येणार नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, “नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला १०० कोटी रॉयल्टी मिळाली आहे. हे धोरण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातूनही राज्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे.”
सभागृहात चर्चेची तयारी
नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी सदस्यांची मागणी मान्य करत, “आपण या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहोत. जनतेकडून आलेल्या १२००हून अधिक सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.