caste-wise census will be legally approved -

कोल्हापूर| दलित, मागास, वंचित वर्गातील लोकांना उद्योग, व्यवसाय, न्यायालयासह कुठेही फारशी संधी दिली जात नाही. सरकारी संस्थाच्या खाजगीकरणामुळे आरक्षण संपवले जात आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी संविधानाचे रक्षण महत्वाचे असून संविधानाचे रक्षण करायचे असेल तर सर्वात आधी आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा काढून टाकावी लागणार आहे, इंडिया आघाडी ही मर्यादा हटवेल आणि लोकसभा व राज्यसभेत जातनिहाय जनगणनाही मंजूर करू अशी घोषणा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खा. राहुल गांधी यांनी केली. कोल्हापुरातील संविधान सन्मान संमेलनात खासदार राहुल गांधी बोलत होते, ते पुढे म्हणाले की, आज कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हे ठोसपणे सांगता येत नाही त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. जातनिहाय जनगणना म्हणजे एक्सरे आहे, एक्सरे काढल्यानंतर समस्या काय आहे ते समजेल व नंतर त्यावर उपाय करता येईल पण जातनिहाय जनगणेला भाजपा, आरएसएसचा विरोध ...