हिमायतनगर, अनिल मादसवार| पर्यावरण वाचविण्याच्या नावाखाली शासनाचा पैसा खर्च होतोय की अधिकारी-ठेकेदारांची ‘हरित’ कमाई सुरू आहे? असा संतप्त सवाल आता हिमायतनगर तालुक्यातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने टेंभीजवळील माळरानाच्या कडेला तीन ते चार एकर क्षेत्रावर वृक्षलागवड करण्यात येत आहे. मात्र, लावण्यात येणारी बहुतांश रोपे मृत अथवा निकृष्ट दर्जाची असल्याचा गंभीर आरोप पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी केला आहे.
पाऊस गायब, आभाळ कोरडे आणि कडक उन्हाचा तडाखा सुरू असताना वृक्षलागवडीचा हा ‘देखावा’ नेमका कोणासाठी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ इंथभर खड्डे खोदायचे, मृत रोपे जमिनीत खुपसायची, फोटो काढायचे आणि काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून शासनाची बिले उचलायची, असा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
झाडे लावली जातात; पण जगविणार कोण? – बांबू, सागवान, निलगिरी, चिंच, धावडा यासह विविध प्रजातींची रोपे लावण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, लागवडीपूर्वीच रोपांची अवस्था दयनीय असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. रोपांना पाणी देण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. उन्हाळ्यासदृश वातावरणात पाण्याअभावी ही रोपे जगणार कशी, याचे उत्तर सामाजिक वनीकरण विभाग देणार का? कागदावर हजारो झाडे आणि प्रत्यक्षात मृत रोपे—हा प्रकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक नाही तर काय? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
शासनाच्या चांगल्या योजनेला अधिकारी-ठेकेदारांचा हरताळ – रस्त्यांच्या दुतर्फा आणि परिसर हरित करण्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देते. मात्र, देखभाल आणि संगोपनाच्या नावाखाली निधी खर्च होतो, पण प्रत्यक्षात झाडे जगतात किती? याची जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा कुठे आहे? असा प्रश्न समोर येऊ लागला आहे. वृक्षलागवड हा पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम आहे, ‘फोटो काढा आणि बिले उचला’ योजना नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, टेंभी परिसरातील वृक्षलागवडीची प्रत्यक्ष मोजणी करावी, रोपांची गुणवत्ता तपासावी, खर्च झालेल्या निधीचे लेखापरीक्षण करावे आणि दोषी अधिकारी, ठेकेदार व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली शासनाच्या पैशांची उधळपट्टी होत असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून जनतेच्या पैशांशी केलेली गंभीर प्रतारणा आहे. त्यामुळे आता कागदावरील वृक्षलागवड नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवरील सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे. मृत रोपे लावून हरितक्रांतीचा दावा करणाऱ्या विभागाची आता चौकशी होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
