मुंबई| मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, तसेच हैदराबाद गॅझेटनुसार जात नोंदींमध्ये होत असलेला फेरफार थांबवावा, या मागणीसाठी “शिवा” अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटने तर्फे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेचा स्टॅम्प क्रमांक ३०२९६/२०२५ असून, ती आज दिनांक ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ही याचिका संघटनेचे संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर प्रा. मनोहर धोंडे (मो. ९४२२२१०५६७) यांनी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केली आहे.
या प्रकरणावर उद्या दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ रोजी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम सुनावणी होणार आहे. शिवा संघटनेचे म्हणणे आहे की, “ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारे व मूळ ओबीसींना अन्याय करणारे निर्णय कुठल्याही परिस्थितीत मान्य होऊ शकत नाहीत. न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही संघर्षपथावर आहोत.”
