नांदेड| संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, जलजीवन मिशनची कामे, पीक कर्ज वाटप आणि खासगी सावकारी व मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या वसुलीच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे. शेतकरी व नागरिकांना विनाकारण त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सक्तीच्या वसुलीला आळा घालून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्यमंत्री मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने पाणीटंचाई व जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार श्रीजया चव्हाण, महानगरपालिकेचे आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षीत यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या तसेच पूर्णत्वाच्या टप्प्यातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेऊन उर्वरित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. निधीअभावी पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांमध्ये अडथळे येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आणि आमदार निधीतून आवश्यक कामे मार्गी लावावीत. महसूल, जलसंपदा, पोलीस, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद या विभागांनी समन्वयाने काम करून संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा, अशा सूचना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी स्वतःपासून जलसंधारणाला सुरुवात करावी
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी जलतारा आणि भूजल पुनर्भरणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी यांच्यासह सर्व प्रशासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सर्वप्रथम स्वतःच्या घरापासून जलतारा आणि पाणी पुनर्भरणाच्या कामांना सुरुवात करावी. यामुळे नागरिकांमध्ये जलसंधारणाबाबत जागरूकता निर्माण होईल. प्रत्येक गावात जाऊन शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन जनजागृती करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पीक कर्ज वाटपाचा नियमित आढावा घ्या – संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पीक कर्ज वाटपाला प्राधान्य द्यावे. दर 10 ते 15 दिवसांनी पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्यावी. पीक कर्ज, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चारा, पशुधनाचा विमा उतरविणे या महत्त्वाच्या विषयांवर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सक्तीच्या वसुलीला आळा घाला; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई
खासगी सावकारी आणि मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या वसुलीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर जाऊन नागरिकांशी संवाद साधावा. त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांना आवश्यक मदत करावी. मायक्रो फायनान्सच्या वसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू होणे ही गंभीर बाब आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दक्ष राहावे. वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याबाबत सक्त निर्देश द्यावेत. सक्तीने वसुली होणार नाही, याची खात्री करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशाराही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिला.
प्रशासनातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांशी संवेदनशीलतेने वागावे, त्यांना मानसिक आधार द्यावा आणि त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीत कृषी, पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासन, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि सहकार विभागांनी सुरू असलेली व प्रलंबित कामे, आवश्यक निधी तसेच संभाव्य दुष्काळाच्या अनुषंगाने केलेल्या नियोजनाची माहिती सादर केली.
या बैठकीस पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. एम. देशमुख, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए. एस. कांबळे, सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, नगरपालिका प्रशासनाचे सहआयुक्त शैलेश फडसे, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे जिल्हा उपायुक्त डॉ. सखाराम खुणे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक बी. जी. सोनकांबळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
