नांदेड। गेल्या काही महिन्यांपासून फेरमुल्यांकनाच्या मागणीवरून प्रचंड वादात अडकलेल्या नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गावरील बाधीत जमीनीचा तिढा अखेर सुटण्याची चिन्हे दिसत असून नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी सभागृहात केलेल्या फेरमुल्यांकनाच्या मागणीची शासनाने तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत. दरम्यान शासन स्तरावर झालेल्या बैठकीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बाधीत जमीनीचे फेरमुल्यांकन करण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना दिले आहेत.
नांदेड-जालना समृद्धी महामार्ग या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात नांदेड दक्षिण मतदारसंघातील शेकडो एकर जमीनीची भूसंपादन करण्यात आले. परंतु शासनाने बाधीत शेतकर्यांना जमीनीचा मोबदला अत्यंत तुटपुंज्या स्वरुपात देवू केला आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून बाधीत शेतकर्यांनी आंदोलन छेडले असून जमीनीच्या मुल्यांकनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपीलही दाखल केले आहे. आ. मोहनराव हंबर्डे यांनी हा मुद्दा सभागृहात सादर करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
ते म्हणाले, उपविभागीय अधिकार्यांनी घेतलेल्या बैठकीत समृद्धी महामार्गात जमीनी गेलेल्या 25 टक्के बाधीत शेतकर्यांनी संमती दिली असताना इतर बाधीत शेतकर्यांना विश्वासात न घेता केवळ शासनाला निविदा काढायच्या हेतूने उपविभागीय अधिकार्यांनी बाधीत जमीनीच्या मुल्यांकनाचा चुकीचा अहवाल पाठवला आहे.एवढेच नव्हे तर या महामार्गावर बारमाही बागायती शेती असताना या अहवालात हंगामी बागायती असा उल्लेख करून शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. परिणामी शेतकर्यांना 4 पट रक्कम मिळत असली तरी निवाडा रक्कम मात्र मिळत नाही. त्यामुळे बाधीत शेतकर्यांना न्यायालयात अपील करावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे अद्याप कोणत्याही शेतकर्याने जमीनीची रक्कम उचलेली नाही. या शेतकर्यांना न्याय देण्यासाठी आता फेरमुल्यांकन अहवाल मागविण्याची गरज असून त्यासाठी बाधीत शेतकरी संमती देण्यास तयार आहेत. शेतकर्यांनी सर्व पुरावे देवूनही शासनाकडे चुकीचा अहवाल पाठविणार्या दोषी अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि बाधीत शेतकर्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आ. हंबर्डे यांनी केली.यावेळी सभापतींनी आ. हंबर्डे यांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेवून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.
फेरमूल्यांकन तातडीने करा-महसुल मंत्री
दरम्यान महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समवेत मंत्रालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत आ. मोहनराव हंबर्डे फेरमुल्यांकन करण्याची आग्रही मागणी केली असता ना.विखे पाटील यांनी *फेरमुल्यांकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आ. मोहनराव हंबर्डे यांच्या विनंतीवरून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.वनांदेड दक्षिण मतदारसंघातून जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
शेतकर्यांच्या संपादीत जमीनीचे मुल्यांकन अत्यल्प आहे. वास्तव बाजार भाव जास्तीचा आहे. मुख्यमत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी या विषयाचा प्रस्ताव महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई येथे पाठविला आहे. त्यावर शासनाने तातडीने निर्णय घेवून शेतकर्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आ. हंबर्डे यांनी या बैठखीत केली होती. यावेळी महसूल विभागाचे अधिकारी,जिल्हाधिकारी ,भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते.