नांदेड, अनिल मादसवार| नांदेड जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, तसेच ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल अशा पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी प्रशासनाला दिले. पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणांमधील आवश्यक पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासह विद्युत जोडणीअभावी रखडलेली कामे मार्गी लावावीत. पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थिती, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना, शहरी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यासाठी शासकीय विश्रामगृहात पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन आणि महानगरपालिका आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रलंबित योजनांसाठी निधीचा प्रश्न मार्गी लावणार – जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेताना उर्वरित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. सुधारित पाणीपुरवठा योजना, पाणीटंचाई आराखडा, इसापूर धरणातील उद्भव विहिरीचे काम आणि प्रलंबित विद्युत जोडण्यांना प्राधान्य देण्यास सांगितले.
पाणीपुरवठा योजनांच्या रेट्रोफिटिंगसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनस्तरावर बैठक घेण्यात येईल. तसेच पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रलंबित देयकांसाठी निधीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. या प्रश्नांच्या निपटाऱ्यासाठी मुंबई येथे बैठक घेऊन पाठपुरावा करण्यात येईल, असे अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.
काही ठिकाणी कामांना अडथळे निर्माण होत असल्यास पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊन कामे पूर्ण करावीत. निधीअभावी पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना रखडू नयेत, यासाठी महसूल, जलसंपदा, पोलीस, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद या विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
पाण्याचा अपव्यय रोखा; पुनर्वापराला प्राधान्य – शहरी आणि ग्रामीण भागात पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि पाणीकपात करावी. अनधिकृत नळजोडण्या, पाण्याचा अवैध उपसा आणि अपव्यय रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. पाणीगळती आढळल्यास तातडीने दुरुस्ती करून रस्त्यांवर पाणी वाहून जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
उद्योगांमध्ये प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होणारे पाणी बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरण्यावर भर द्यावा. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, बोअरवेल पुनर्भरण, नाला खोलीकरण, विहिरींची कामे आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार आणि जलतारा योजनेतील प्रस्तावित कामांनाही गती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पशुधनासाठी चाऱ्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना – पिण्याच्या पाण्याबरोबरच पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहील, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी. मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांतील पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत असलेल्या तलावांची सद्यस्थिती तपासून आवश्यक दुरुस्ती करावी. जलसंधारणाच्या कामांमधील अडचणी दूर करून पाणीसाठा वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे पालकमंत्री सावे यांनी सांगितले.
पीकविमा, पीककर्ज आणि बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवरही भर – माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी सन २०२३ मधील पीकविमा तसेच जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागांची प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याची गरज व्यक्त केली. जलजीवन मिशनसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज व वसुलीच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे आणि पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या पाण्याचा पुरवठा खंडित होऊ न देणे, यावर त्यांनी भर दिला. महावितरणशी संबंधित प्रश्न सोडवून बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. आवश्यक निधीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही अशोक चव्हाण यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती, पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, संभाव्य चारा टंचाई, ‘चारा मित्र’ संकल्पना, जलतारा योजना आणि विविध धरणांतील पाणीसाठ्याची माहिती सादर केली. कृषी, पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, महानगरपालिका, नगरपालिका प्रशासन, रोजगार हमी योजना, मृद व जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांनी सुरू असलेली व प्रलंबित कामे तसेच आवश्यक निधीबाबत सविस्तर आढावा बैठकीत मांडला.
या बैठकीस विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करणे, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे, ही प्रशासनासमोरील प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.
