हदगाव/हिमायतनगर/नांदेड/मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले दत्ता पाटील हडसणीकर यांच्या उपोषणाचा आज १४वा दिवस आहे. सलग उपोषणामुळे प्रकृती खालावल्याने त्यांच्यावर मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मात्र, रुग्णालयात उपचार घेत असतानाही त्यांनी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवत सरकारला थेट २४ तासांचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे.
दत्ता पाटील यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमधून सरकारच्या भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “बस्स, आता खूप झालं… सरकार आमच्या संयमाचा अंत बघत आहे,” असे म्हणत त्यांनी सरकारला उद्या रात्री ११ वाजेपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत दिली आहे.
या मुदतीत कोणताही निर्णय झाला नाही तर त्यानंतर आपण कुणाच्याही संपर्कात राहणार नसल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. तसेच “समाजासाठी अजून एक बांधव शहीद असं तुम्ही समजून चला,” या त्यांच्या वक्तव्यामुळे आंदोलनाची परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचे दिसून येत आहे.
सरकारला थेट सवाल – दत्ता पाटील यांनी सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही थेट आवाहन केले आहे. “घरात दडून बसायचं की समाजासाठी रस्त्यावर उतरायचं, याचा निर्णय तुमच्या हाती आहे,” असा इशारा देत त्यांनी सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना शेवटचे २४ तास दिले आहेत.
एकीकडे जे. जे. रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना दुसरीकडे सरकारसमोर आंदोलनाचा पेच अधिक गंभीर बनला आहे. त्यामुळे पुढील २४ तासांत शासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या मौनावरही संताप – दत्ता पाटील यांच्या उपोषणाला १४ दिवस पूर्ण झाले असतानाही स्थानिक लोकप्रतिनिधीं कडून ठोस हस्तक्षेप होत नसल्याबद्दल मराठा समाजबांधवांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. केवळ सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा दत्ता पाटील यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.
दत्ता पाटील हे नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील असून, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी यापूर्वीही विविध आंदोलने केली आहेत. आता उपचार सुरू असतानाही त्यांनी सरकारला अंतिम मुदत दिल्याने आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.
२४ तासांची ‘डेडलाइन’; सरकार काय निर्णय घेणार? – दत्ता पाटील यांनी दिलेली २४ तासांची मुदत संपण्यापूर्वी शासन त्यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढणार का, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यांच्या प्रकृतीची गंभीरता लक्षात घेता सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आता प्रश्न केवळ उपोषणाचा नाही; एका आंदोलकाच्या प्रकृतीचा आणि सरकारच्या निर्णयक्षमतेचा आहे. दत्ता पाटील यांच्या अल्टिमेटमनंतरचे पुढील २४ तास आंदोलनासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
