नांदेड| नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन 2025-26 चा सुधारित व 2026-27 चा मूळ अर्थसंकल्प आज मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून तयार करण्यात आलेल्या 23 कोटी 26 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी मान्यता दिली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश देशमुख व लेखाधिकारी विशाल हिवरे उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी 1 कोटी 16 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून खेळाचे मैदान विकसित करणे व क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी 25 लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच अकरावी-बारावीतील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांसाठी प्रज्ञा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी 32 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
आरोग्य क्षेत्रात श्वानदंश व सापदंशामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शन खरेदीसाठी 20 लाख रुपये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक प्रसूती कक्ष उभारण्यासाठी 20 लाख रुपये तर आरोग्यदूत योजना, क्षयरोगमुक्त गाव अभियान आणि आरोग्य केंद्रांचे NQAS दर्जांकन यासाठी 45 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांसाठी 1 कोटी 56 लाख रुपये, तर दिव्यांग कल्याणासाठी 1 कोटी 16 लाख रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य, चारचाकी वाहन खरेदीसाठी अनुदान, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप सहाय्य तसेच गर्भवती महिलांसाठी अॅनोमली स्कॅनसाठी 40 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
शेती क्षेत्रात ड्रोन खरेदीसाठी 12 लाख रुपये, जैविक कीटकनाशक प्रयोगशाळेसाठी 12 लाख रुपये, सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांसाठी 16 लाख रुपये, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदतीसाठी 18 लाख रुपये आणि प्रिसीजन फार्मिंग योजनेसाठी 11 लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. पशुधन विभागासाठी 90 लाख रुपये तर लघु पाटबंधारे विभागासाठी 45 लाख रुपये निधी ठेवण्यात आला आहे.
महिला व बाल विकास विभागासाठी 78 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, ड्युअल डेस्क व भांडी उपलब्ध करून देणे तसेच घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या पाल्यांना सहाय्य देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन व प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 57 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक 4 कोटी 65 लाख रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला असून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला गती देण्यासाठी 78 लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
महिला सक्षमीकरण, आधुनिक शेती, दर्जेदार शिक्षण आणि सक्षम आरोग्य सेवा यावर आधारित हा अर्थसंकल्प ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा ठरणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी :
▪ एकूण अर्थसंकल्प – 23 कोटी 26 लाख रुपये
▪ पाणीपुरवठा विभागासाठी – 4 कोटी 65 लाख रुपये
▪ सामाजिक न्याय व दिव्यांग कल्याणासाठी – 2 कोटी 72 लाख रुपये
प्राधान्याच्या योजना :
▪ प्रज्ञा प्रकल्प – विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन
▪ आधुनिक शेती – ड्रोन व प्रिसीजन फार्मिंग
▪ आरोग्य सेवा – आरोग्यदूत उपक्रम व क्षयरोगमुक्त गाव अभियान
