नांदेड| नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सल्लागार संस्थांच्या निवडीत व देयक अदा करण्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टीचे महानगर सरचिटणीस साहेबराव गायकवाड यांनी केला आहे. या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, महानगरपालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेच्या आराखडा व इतर कामासाठी दि. ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यासाठी चार जणांनी निविदा भरल्या होत्या, परंतु यातील तब्बल तीन निविदा अपात्र ठरवून अकोला येथील नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्था या एकमेव एजन्सीला पात्र ठरवून दोन वर्षाच्या मुदतीसाठी काम मंजूर करण्याची शिफारस प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेकडे केली.
सर्वसाधारण सभेने संस्थेला दोन वर्षासाठी प्रकल्पाच्या दरावर संस्थेला शुल्क निश्चित केले होते. परंतु प्रशासन व स्थायी समितीने संगणमत करून मार्च 2020 ते मे 2020 या दरम्यान कामाची मुदत संपल्यानंतर नव्याने निविदा न करता चक्क योजना संपेपर्यंत याच ठेकेदाराला कामाची मुदतवाढ दिली. इतकेच नव्हे, प्रकल्पाच्या दराऐवजी घरकुलाच्या प्रत्यक्ष किमतीवर शुल्क निश्चित करून व सल्लागार शुल्कात दरवाढ करताना त्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने अशी दुरुस्ती करून ठेकेदाराला कोट्यावधी रुपयांच्या रक्कमेचा ज़्यादा लाभ मिळवून दिला .
शासन नियमानुसार सल्लागार संस्थेच्या कामासाठी पुरेशी स्पर्धा निर्माण होऊन शासकीय निकषाप्रमाणे दर निश्चित करणे आवश्यक होते. परंतु विसंगत शासन निर्णयाचा आधार घेऊन स्वतःची स्पर्धा स्वतःसोबत करून या ठेकेदाराला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सल्लागाराचे काम देण्यात आले आणि पुढे शासकीय मंजूर किमतीऐवजी घरकुलाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाच्या किमतीवर शुल्क अदा करण्याचा निर्णय घेऊन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाचे आणि महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे.
अकोला येथील या सल्लागार संस्थेला कामाची मुदतवाढ व ज्यादा रक्कम अदा करण्याची प्रशासनाची कृती शासन निर्णय, नियम, निर्देशाचे उल्लंघन करणारी व महानगरपालिकेसाठी आर्थिक नुकसानीची असल्याने या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी साहेबराव गायकवाड यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे. या निवेदनाची प्रत नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आली आहे.
स्थायी समितीकडून विशेष अधिकाराचा वापर!
स्थायी समितीचा निर्णय आर्थिक हिताच्या विरोधात असतानाही तो शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी न पाठवता महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय स्थायी समितीने विशेष अधिकाराचा वापर करून या ठेकेदाराला पावणे पाच कोटी रुपयांची खिरापत मागच्या वर्षी वाटप केल्याचा आरोप साहेबराव गायकवाड यांनी केला आहे.