नांदेड| राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम 2025-26 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात 15 ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. प्रयोगशाळेसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या व ईच्छूकांनी 8 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.
जिल्हा कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत मृद आरोग्य व सुपीकता कार्यक्रम सन 2025-26 साठी 2 लाख 22 हजार मृद नमुने ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळेकडून तपासणी करण्याबाबत सन 2025-26 च्या राज्याच्या वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये मान्यता दिली आहे. सन 2025-26 चे राज्यस्तरीय वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये राज्यासाठी एकूण 444 नवीन ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी मंजुरी मिळालेली आहे.
कृषीसंचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी नांदेड जिल्ह्यात 15 ग्रामस्तरीय मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्य खासगी व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी चिकित्सालये आणि कृषी व्यावसायिक केंद्रे, माजी सैनिक बचतगट, शेतकरी सहकारी संस्था, कृषी आवश्यक सेवा, निविष्ठा किरकोळ विक्रेते तसेच शाळा, कॉलेज, युवक-युवती यांना दिले जाणार आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवले जात असून इच्छुकांनी 8 ऑगस्ट, 2025 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळेसाठी अर्थसहाय्य रक्कम 1 लाख 50 हजार रुपये आहे. लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हास्तरीय निवड समितीकडून सोडत काढून लाभार्थ्यांची अंतिम निवड केली जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी लाभार्थ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.
प्रयोगशाळेसाठी लाभार्थी पात्रता :- लाभार्थी पात्रता युवक, युवती 18 ते 27 वयोगटातील असावा. व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), कृषी चिकित्सालय आणि कृषी-व्यवसाय केंद्रे, कृषी आवश्यक, माजी सैनिक, बचतगट, शेतकरी उत्पादक संस्था, गट, शेतकरी सहकारी संस्था, निविष्ठा किरकोळ विक्रेते आणि शाळा, कॉलेज युवक / युवती हे अर्ज करू शकतात. लाभार्थ्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान 10 वी (विज्ञान विषयासह) उत्तीर्ण असावी. अर्जासोबत शैक्षणिक अर्हतेसोबत आधार कार्ड व पॅनकार्ड जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार/गटाची स्वतःची इमारत किंवा किमान 4 वर्षांचा भाडेकरार असलेली इमारत असणे आवश्यक आहे. 8 ऑगस्ट 2025 पर्यंत संबंधित कार्यालयात अर्ज सादर करता येणार आहेत. अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.