नांदेड| राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागाला 100 दिवसांचा कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. त्या आराखड्यानुसार तळागाळातील वंचित घटकाचा विकास साध्य करण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे. या कृती आराखड्याच्या माध्यमातून गरीबाच्या कल्याणासह आदिवासी विकासाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी केले.
आज किनवट येथे उपविभागीय कार्यालयात त्यांनी प्रकल्प स्तरावरील आरोग्य, शिक्षण, पाणी, आदी योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेतला व लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार भिमराव केराम, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर, प्रकल्प संचालक तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी मेघना कावली व संबंधित विभागाचे अधिकारी आदीची उपस्थिती होती.
शासनाने शेवटची व्यक्ती, कुटूंब केंद्रबिंदू मानला आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात, हाच उद्देश ठेवून कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यात पेसातंर्गत १३ जिल्हे व ५९ तालुके आहेत. शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून ७ जानेवारी रोजी राज्यातील ४९७ आश्रमशाळेत मंत्री, राज्याच्या सचिवांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मुक्काम करून तेथील सर्व सोयी – सुविधांची पाहाणी केली आहे.
पेसातंर्गत नोकरी भरतीत अनिमियतता, आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, विद्यार्थ्यांचा डीबीटी, आहाराचा प्रश्न यापुढे निर्माण होणार नाही. तसेच भविष्यात एकही आदिवासी विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे ,अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन, अध्यापनातील समस्यांच्या सोडवणुकीसोबतच कृती आराखड्याच्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार दिला जाईल. नांदेड जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या महिला, पुरुषांवरील अन्याय, अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करेल अशा लोकांना आदिवासी समाज कदापिही सहन करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला आमदार भीमराव केराम, हदगावचे आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर उपस्थित होते. प्रकल्प स्तरावरील आरोग्य, शिक्षण, पाणी आदी योजनांच्या खर्चाचा आढावा मंत्र्यांसमोर सादर केल्याची माहिती सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी मेघना कावली यांनी दिली.
तत्पूर्वी, त्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत प्रकल्प अधिकारी मेघना कावली यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हयात आदिवासी उपाय योजनेतील सर्व योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी,अशी सूचना त्यांनी केली. पेसा कायदा, वसतीगृह आणि विद्याथ्र्याच्या सुविधा आदी बाबतही चर्चा झाली.
