Will the new collector teach a lesson : पूरग्रस्तांची थट्टा करणाऱ्या महापालिका व तहसीलला नूतन जिल्हाधिकारी धडा शिकवितील काय?

नांदेड| सन २०२३ मध्ये नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना ९ कोटी रुपये मंजूर करून घेण्यात सीटू कामगार संघटनेने अखंड २२० दिवस संघर्ष केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. नऊ हजार नुकसान ग्रस्ताना प्रत्येकी १० हजार रुपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान मंजूर झाले होते. यासाठी सीटू कामगार संघटनेचे जिल्हा जनरल सेक्रेटरी तथा मजदूर युनियनचे अध्यक्ष कॉ.गंगाधर गायकवाड यांच्या नेतृत्वात ३५ वेगवेगळी आंदोलने मनपा, जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालया समोर करण्यात आली. नऊ हजार पात्र पूरग्रस्तांपैकी दीड हजार जणांना अजून लाभ मिळाला नाही किंबहुना अजूनही मनपा समोर साखळी उपोषण सुरूच आहे.

यावर्षी ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुन्हा नांदेड शहरात अतिवृष्टी झाली आणि पुन्हा आंदोलन अजून पेटले, हजारो पूरग्रस्त सीटू च्या झेंड्याखाली रस्त्यावर उतरले व कपडा लता, अन्न धान्य तसेच जीवनावश्यक वस्तू खराब झाल्यामुळे सानुग्रह अनुदान पोटी १० रुपये व अन्न धान्य किट देण्याची मागणी करण्यात आली. रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांचा आवाज सरकार पर्यंत पुन्हा पोहचला आणि यावर्षी नांदेड शहरातील १८ हजार नुकसानग्रस्त पूरग्रस्तांसाठी १८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

सन २००५ मध्ये देखील कॉ.गंगाधर गायकवाड यांच्या नेतृत्वात डीवायएफआय युवक संघटनेच्या झेंड्याखाली नैसर्गिक आपत्तीचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे म्हणून मागणी केली होती आणि तेव्हा जिल्हाधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांनी १८ हजार लोकांना पाच हजार रुपये प्रमाणे रोख रक्कम व रॉकेल सह २० किलो ग्रॅमची अन्न धान्य किट वाटप केली होती. तेव्हा नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान केवळ तीन दिवसात वाटप करण्यात आले होते. परंतु आता २२० दिवस संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अखंड आंदोलन करावे लागत आहे. तहसीलदार म्हणतात आमचे काम नाही, मनपा आयुक्त म्हणतात अतिरिक्त आयुक्ताकडे सर्व अधिकार दिलेत. अतिरिक्त आयुक्त म्हणतात उपायुक्त आणि आपत्ती अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी दिली तर उपयुक्ताचे सर्वेक्षण करणारे वसुली लिपिक ऐकण्यास तयार नाहीत तर तलाठी पंचनाम्यावर सह्या करण्यास तयार नाहीत अशी परिस्थिती आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आदेश काढून तातडीने अनुदान वाटप करण्याची कार्यवाही करावे असे धोरण राबविले होते परंतु मनपा आणि तहसील ने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. तहसील कार्यालयास पूरग्रस्तांनी घेराव घालून अनुदान वाटपात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी करीत आंदोलनातील उपस्थित लोकांची नावे पात्र यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. तेव्हा तत्कालीन तहसीलदार मा.प्रवीण पांडे यांनी आंदोलनात सामील असलेल्या ६७० नुकसान ग्रस्तांची नावे तातडीने सर्वेक्षण करून पात्र यादीत घ्यावीत असे मनपाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना व तहसीलच्या मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना बैठक बोलावून सांगितले होते. त्यांचे सर्वांचे अर्ज मनपाकडे सादर केले आहेत तहसीलदार पांडे सेवानिवृत्त होताच त्यांच्या आदेशास केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.

एकूण १८ हजार नावे पात्र यादीत टाकण्यात आली असून जवळच्या नातेवाईकांची व दलाला मार्फत व्हाट्सअपवर मागविण्यात आलेली ही यादी आहे. साधारणतः सहा हजार बोगस नावे टाकून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न मनपा आणि तहसील कार्यालयाचा असून खऱ्या पूरग्रस्तांना डावलण्यात येत आहे.
बोगस यादी प्रसिद्धी साठी तयार आहे परंतु खऱ्या पूरग्रस्तांचे २ डिसेंबर पासून मनपा समोर साखळी उपोषण सुरु असल्यामुळे अडसर ठरत आहे. आंदोलनाकडे मनपा दुर्लक्ष करीत जुमनात नसल्यामुळे व खऱ्या पूरग्रस्तांची नावे अजून पात्र यादीत समाविष्ट केली नसल्यामुळे दि.१७ फेब्रुवारी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर कार्यालयीन वेळेत किंवा दिवस रात्र सीटू च्या वतीने साखळी उपोषण सुरु करण्यात येणार आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना सर्व आंदोलनाचे निवेदने संघटनेने दिली आहेत, त्यांनी फ्लॅश आऊट ऑपरेशन येथे राबविले तर १८ हजार पैकी ९ हजार पूरग्रस्त हे बोगस निघतील व ७० ते ८० अधिकारी कर्मचाऱ्यावर कार्यवाही होईल असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला असून सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे व्हाट्सअप चॅट तपासले तर सहज अनियमितता उघडकीस येईल.

नूतन जिल्हाधिकारी मा.राहुल कर्डीले आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी मा.महेश वडदकर तसेच उप विभागीय अधिकारी मा.डॉ.सचिन खल्लाळ हे या खऱ्या पूरग्रस्तांची थट्टा करणाऱ्या महापालिका व तहसील कार्यालयाकडे लक्ष देऊन त्यांना धडा शिकवितील काय? असा सवाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे. १७ तारखेच्या साखळी उपोषणाच्या निवेदनाच्या प्रति नांदेडचे काँग्रेसचे खासदार प्रा.रवींद्र चव्हाण, सिकर राजस्थानचे माकपचे खासदार कॉ. अमरा राम व डहाणूचे माकप आमदार कॉ.विनोद निकोले आदींसह इतर वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यमंत्री यांना देण्यात आल्या आहेत.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अधिनिस्त अधिकारी कर्मचाऱ्यावर अंकुश नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व अनुदान वाटपात भ्रष्टाचार होत आहे व झाला आहे,किमान सहा हजार बोगस नावे पूरग्रस्त म्हणून पात्र करण्याचा प्रयत्न आहे.म्हणूनच सहा महिने झालेतरी यादी पात्र प्रसिद्ध केली नाही. कारण सीटू कामगार संघटनेने सुरवातीपासूनच जीपीएस कॅमेऱ्या द्वारे फोटो काढून पंचनामे करण्याची मागणी केली आहे. -कॉ. गंगाधर गायकवाड,सीटू जनरल सेक्रेटरी