नांदेड,अनिल मादसवार| सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस सोयाबीन नुकसानीने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. त्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसहाय्य म्हणून ५ हजराची मदत देण्यासाठी इ-पीक पाहणीची अट टाकली आहे. ही जाचक अट रद्द करून सरसकट शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ द्यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष तथा नांदेड जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्षा डॉ. रेखाताई पाटील चव्हाण गोर्लेगावकर यांनी तहसीलदार यांच्या माध्यमातून शासनाला निवेदन देऊन केली आहे. अन्यथा शासनाला न परवडणारे शेतकऱ्यांचे आंदोलन हदगाव तालुक्यात होईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दिनांक 13 तारखेला हादगाव येथील तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात डॉ.रेखाताई चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, सण २०२३ – २४ या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना शेतातील सोयाबीन, कापूस या पिकाने मोठ्या नुकसानित आणले आहे. तत्पूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीने उत्पादन घटले त्यानंतर बाजारात भाव पडल्याने शेतीमालाला हमीभाव मिळाला नाही. परिणामी अन्नदाता शेतकरी अडचणीत आला आहे. ही बाब लक्षात घेता शेतकऱ्यांना बाजार भाव पडल्याचा फटका बसू नये म्हणून शासनाकडून आर्थिक मदत पाच हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे.
मात्र त्यासाठी ई-पीक पाहणी नोंदणी करणे अनिवार्य केलेले आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नेटवर्कची अडचण आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी हे पीकपेरा करू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांची हि अडचण लक्षात घेऊन इ-पीक पेरा नोंदणी होऊ शकली नसल्याने पाच हजारांचे मिळणाऱ्या अनुदानापासून अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. हि बाब लक्षात घेऊन शासनाने ई-पीक पाहणी नोंदणीची अट रद्द करावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा उर्वरित पिक विमा सरसकट देण्यात यावा अशी मागणी देखील महिला काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे शासनात परवडणार नाही. शेतकरी बांधवांसाठी फार मोठे आंदोलन करावे लागेल त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेता शासनाने सरसकट शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष तथा नांदेड जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्षा डॉ. रेखाताई पाटील चव्हाण गोर्लेगावकर यांनी केली आहे.
