to proposed electricity tariff hike -

नांदेड| उद्योग, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा आणि ग्राहक संघटनांकडून राज्यात पुढील ५ वर्षांसाठी प्रस्तावित असलेल्या वीज दरांवरील दिनांक २५ जून २०२५ रोजीच्या एमईआरसी च्या सुधारित एमवायटी आदेशाविरुद्ध नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना सोलार असोशिवएनच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या वतीने ८ जुलै रोजी प्रस्तावित अन्यायकारक विजदरवाढ व धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे (Solar Sellers Association storms District Collector's office demanding halt to proposed electricity tariff hike) यासाठी निवेदन देण्यात आले. सद्यस्थितीत वीज दरातील अभूतपूर्व आणि तीव्र वाढीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला मोठा धक्का असून देशातील सर्वात महाग विज असलेल्या राज्यापैकी महाराष्ट्र हे राज्य अग्रस्थानावर आहे. MERC ने १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महावितरणच्या बहुवर्षीय दर प्रस्तावावर हरकती मागविल्या. त्यावर इतका प्रतिसाद मिळाला की आयोगाची वे...