fragmentation law ; तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय
मुंबई l राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत क्रांतिकारी घोषणा केली. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तर भविष्यात कायमस्वरुपी हा कायदा रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती ( एसओपी) ठरविली जाईल, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.
विधानसभेत आमदार अमोल खताळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. असा प्रश्न खताळ यांनी उपस्थित केला होता. तर...