हिमायतनगर, अनिल मादसवार| हिमायतनगर शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सुरू असलेल्या नाली बांधकामाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. नाली बांधताना आवश्यक बेड न टाकताच पाण्यात मटेरियल टाकून काम केले जात असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला. सामाजिक कार्यकर्ते वामनराव पाटील वडगावकर यांनी घटनास्थळी जाऊन या कामाला विरोध केला आणि काम बंद पाडले. त्यानंतर नगराध्यक्ष शेख रफिक सेठ यांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित अभियंता आणि ठेकेदाराच्या प्रतिनिधींना जाब विचारत बेड टाकून नियमानुसार काम करण्याच्या सूचना दिल्या. नगराध्यक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची वेळ संबंधित यंत्रणेवर आली आहे.
बेड नाही, पाण्यात मटेरियल! मग दर्जेदार नालीची अपेक्षा कशी? राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने होणारी नाली ही केवळ सिमेंट-काँक्रीटची रचना नसून शहरातील पाण्याचा निचरा आणि रस्त्याच्या टिकाऊपणाशी संबंधित महत्त्वाचे काम आहे. अशा कामात आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पाळली जात नसेल, तर बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण होणारच. बेड न टाकता काम होत असल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर संबंधित विभागाच्या देखरेखीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणात संबंधित अभियंत्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी होणे आवश्यक आहे. कामाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आणि प्रत्यक्ष देखरेख कशी केली जात आहे, याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेने देणे गरजेचे आहे.
नगराध्यक्षांचा घटनास्थळी हस्तक्षेप; अभियंता आणि ठेकेदाराच्या प्रतिनिधींना जाब – वामनराव पाटील वडगावकर यांनी काम बंद पाडल्याची माहिती मिळताच नगराध्यक्ष शेख रफिक सेठ यांनी कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी ठेकेदाराच्या सुपरवायझर व संबंधित अभियंत्यांना कामाच्या पद्धतीबाबत जाब विचारला. बांधकामात सुधारणा करून आवश्यक बेड टाकावा आणि मंजूर अंदाजपत्रक व तांत्रिक निकषांनुसारच काम करावे, अशा कडक सूचना दिल्या.
नगराध्यक्षांच्या हस्तक्षेपानंतर संबंधितांनी सूचनांनुसार काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ तोंडी सूचना देऊन प्रश्न सुटणार नाही. प्रत्यक्ष कामात कितपत सुधारणा झाली, वापरलेले साहित्य दर्जेदार आहे का आणि संपूर्ण बांधकाम नियमांनुसार होते का, याची तपासणी होणे महत्त्वाचे आहे.
खासदार-आमदारांचे लक्ष कुठे? विकासकामांवर देखरेख कोणाची?शहरात राष्ट्रीय महामार्गासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी नाली बांधकाम सुरू असताना कथित अनियमिततेचा आरोप होतो आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन काम रोखावे लागते, ही बाब गंभीर आहे. मग संबंधित विभागाची नियमित देखरेख नेमकी कशासाठी? कामाचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा वेळेवर लक्ष का देत नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
खासदार, विद्यमान आमदार आणि माजी आमदार यांनीही या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित विभागाकडून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. दोष आढळल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
जनतेचा पैसा आहे; ठेकेदाराची मनमानी चालणार का?
विकासकामांच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाचा विनियोग होत असताना गुणवत्तेशी तडजोड होणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. नालीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ते निकृष्ट ठरले, तर दुरुस्तीचा खर्च कोणाच्या माथी मारला जाणार? कामाच्या वेळीच त्रुटी निदर्शनास आल्यावर त्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कोण घेणार? आणि कामावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कशी निश्चित होणार?
नगराध्यक्षांनी हस्तक्षेप करून काम सुधारण्याच्या सूचना दिल्या, ही स्वागतार्ह बाब आहे; पण खरी परीक्षा आता प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेची आहे. संबंधित विभागाने तांत्रिक तपासणी करून बांधकामाचा दर्जा स्पष्ट करावा आणि काम पूर्ण होईपर्यंत नियमित देखरेख ठेवावी. अन्यथा, विकासकामांच्या नावाखाली निकृष्ट काम होत असल्याच्या तक्रारींना आळा कसा बसणार? रस्ते आणि नाल्या जनतेच्या पैशातून उभ्या राहतात; त्या ठेकेदारांच्या सोयीसाठी नव्हे, तर नागरिकांच्या हितासाठी टिकाऊ बनल्या पाहिजेत!
