नांदेड। किटकनाशक क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या असलेल्या अदामा, गोदरेज, एमएमसी, बीएएसएफ या कीटनाशक कंपन्या आपल्या मनमानी कारभारानुसार शेतकरी हितास तिलांजली शेतकऱ्यांकडून मनमानी किंमत वसूल करण्यासाठी बेकायदेशिर रित्या कृषी केंद्र चालकांवर सक्ती करण्यात येत आहे. आज घडीला किटक नाशकाचे दर मोठ्या प्रमाणात आहेत.तसेच शेतकी औषधे विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे. औषधी उत्पादन किमतीपेक्षा १००% ते ५००% जास्त दराने शेतकऱ्यांना माल विक्री केला जात आहे यासर्व बाबींवर आपण जाकिटकनाशक कंपन्यांच्या मनमानी विरोधात जन जागृती करणारा मोठा लढा उभारणार असल्याचे सचिन कासलीवाल यांनी यावेळी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले की, अदामा, गोदरेज, एफएमसी, बीएएसएफ सारख्या किटक नाशके कंपन्या बेकायदेशीरस्यिा पेस्टीसाईड दुकानांमध्ये तपासणी करीत आहेत आणि त्यांच्या सोबत कृषी विभागाचे कुणीही अधिकारी किया कर्मचारी उपस्थित राहात नाहीत. त्यांची चौकशी करून व्यापाऱ्यांचा अवमान करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी व त्यांच्या या मनमानी कारभारास बंधन घालावे तसेच .
नांदेड जिल्ह्यातील काही अधिकृत वितरक हे परजिल्ह्यात व परराज्यात औषधे विकत आहेत व किटक नाशकाचे दर मोठ्या प्रमाणात आहेत.तसेच शेतकी औषधे विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे. औषधी उत्पादन किमतीपेक्षा १००% ते ५००% जास्त दराने शेतकऱ्यांना माल विक्री केला जात आहे. याची चौकशी करून योग्य कारवाई करावी अशी मागणी श्री सचिन कासलीवाल यांनी केली आहे. किटकनाशक कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात शासन तसेच जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालून कंपन्या करत असलेल्या सक्तीच्या कारभारावर कारवाई करून योग्य तो तोडगा काढावा अशी मागणी व्यापारी सचिन कासलिवाल यांनी यावेळी केली आहे.
शेतकरी व व्यापारी बांधवांनी किटकनाशक कंपन्यांच्या धोरणाबाबत वेळीच जागरुक व्हावे
अलिकडे उत्पादनांच्या किमतीवर डिस्काऊंट देण्यासाठी वाढवून ‘एमआरपी’ छापण्यात येऊ लागली आहे. मोठे उत्पादक आपल्या एकाच उत्पादनाची विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या दराने विक्री करत असल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना ग्राहकांचा त्यांच्यावरील विश्वास संपत चालला आहे. ‘एमआरपी’ मुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व उत्पादनांवर एमआरपी, वजन, त्याचप्रमाणे उत्पादनमूल्य प्रकाशित करणे बंधनकारक असावे.
ग्राहकाला योग्य किमतीत वस्तू मिळण्याचा ज्या प्रमाणे हक्क आहे त्या प्रमाणे उत्पादनमूल्य समजणे हा देखील ग्राहकाचा हक्क आहे. वस्तूवर एमआरपी प्रमाणे उत्पादनमूल्य छापणे उत्पादकांना बंधनकारक केल्यास ग्राहकाला उत्पादकाचे नफ्याचे प्रमाण कळण्यास मदत होईल. त्याहीपेक्षा उत्पादनमूल्यावर जीएसटी आकारल्यास आणि ती रक्कम उत्पादकाकडूनच वसूल केल्यास शासनाच्या महसुलात वाढ होईलच. परंतु किरकोळ व्यापाऱ्यांची जीएसटीच्या किचकट हिशोब प्रक्रियेतूनही सुटका होईल. जीएसटी वसूल करण्याचा शासकीय खर्चही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल असे मत श्री सचिन कासलीवाल यांनी यावेळी व्यक्त केले.
