- 7.69 लाख कोटींचा विकासाभिमुख अर्थसंकल्प सादर
- शेतकरी कर्जमाफी, नदीजोड प्रकल्प, तिसरी मुंबई आणि स्टार्टअपला चालना
- राज्याची ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दिशेने यशस्वी घौडदौड
- एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांना क्रॉक्रिट रस्त्याने जोडणार
मुंबई| राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेला 2026-27 वर्षाचा 7.69 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयावर आधारित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्रगतीशील विकास, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रीमंडळ सदस्य, विधानसभा सदस्य उपस्थित होते.
राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासाला गती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्यावर पोहोचवण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले. या उद्दिष्टासाठी पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना दिलासा : कर्जमाफीची घोषणा – राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसींनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी 10 ते 15 पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करण्यात येईल. जानेवारी 2026 पर्यंत 1 कोटी 31 लाख फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. आता त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट करणार असून कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत 2026-27 पासून 4 वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवणार आहे. तसेच नवीन प्राकृतिक शेती अभियानात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्यात येईल.
2026-27 हे ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करणार – महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 200 वी जयंती 11 एप्रिल 2026 यावर्षी आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करुन विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येईल, त्यासाठी निधी देणार असून महात्मा फुले यांचे जन्मगाव मौजे कटगुण, जिल्हा सातारा येथे भव्य स्मारक उभारणार आहे. तसेच ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव नायगाव, जिल्हा सातारा येथे स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड, चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आराखडा तयार करणार आहे. त्याचप्रमाणे संत गाडगेबाबा यांच्या 150 व्या जयंतीवर्षानिमित्त त्यांचे जन्मस्थळ, कर्मभूमी, अंतिम श्रद्धास्थान यांना एकत्रित करुन संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट विकसित करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय अभियाने एकत्र करुन संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धी अभियान राबविण्यात येणार आहे. 75 गावांत ‘एआय’च्या सहाय्याने नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प राबविणार असून महात्मा फुले, संत गाडगेबाबा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिंचे विशेष वर्ष म्हणून 2026-27 हे ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
जगदगुरु तुकाराम महाराजांचे देहू येथील घर आणि जन्मस्थानाचे जतन, संवर्धनासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. नवरगाव, रामटेक येथे राज्यातील तिसरी चित्रनगरी विकसित करण्यात येणार आहे. नव्यापिढीला महाकवी कालिदास यांच्या साहित्याची ओळख व्हावी, त्यांचे जीवनचरित्र नव्या पिढ्यांना कळण्यासाठी चित्रपट निर्मिती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. रामटेक विकास आराखडा टप्पा-2 ची कामे करणार असून पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यातील पुढील कामे हाती घेणार असून 5 ज्योर्तिलिंग विकासाची कामे सुरु असून महानुभाव पंथीय विविध धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी सुविधांसाठी निधी देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
अजित पवार यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून राज्य शासन त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे स्मारक उभारणार असून अजित पवार यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
नवीन मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना – राज्य आणि जिल्हा योजनांचे एकत्रिकरण करुन पशुधनात स्वयंपूर्णता, रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गो-पालक, कुक्कुटपालक व शेळीपालक यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरु करणार असून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेमध्ये प्रतिवर्षी 1240 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे,त्याचा 20,594 मासेमारांना लाभ मिळेल.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरु राहणार असून यासाठी यंदा सुमारे 20,000 कोटींची तरतूद असून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 32,756 कोटी रुपये दिले आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मध्ये 16 हजार मे.वॅ. ऊर्जाक्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट असून, यातून 100 टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा तसेच डिसेंबर 2026 पर्यंत 10 हजार मे.वॅ. क्षमता स्थापित होणार आहे. सध्या 3349 मे.वॅ. क्षमता स्थापित आहे.तर मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेत आतापर्यंत 6,63,324 सौर कृषीपंप दिले असून सौर कृषीपंप अंमलबजावणीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकवर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
शेती क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी यांसारख्या डिजिटल प्रणालींच्या माध्यमातून एकात्मिक डिजिटल कृषी व्यवस्था उभारली जाणार आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवोपक्रम केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून त्यामुळे शेती उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.
नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य – राज्यातील पाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 94,968 कोटी रुपये, तर दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी 13,497 कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे सिंचनक्षमता वाढण्यासोबतच पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2,240 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम – या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकल महिला धोरण राबवण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून, अहवालाचे विश्लेषण करुन धोरण आणण्यात येईल. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारच्या विविध योजनांनाही अर्थसंकल्पात चालना देण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू ठेवण्यात येणार असून महिला बचतगटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत. राज्यात आतापर्यंत 37 लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून पुढील काळात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
शिक्षण आणि स्टार्टअपसाठी नवे धोरण – युवकांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी नवी मुंबई येथे ‘एज्युसिटी’ उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात विविध आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे सुरू होणार नवी मुंबईत 6 देशांतील विद्यापीठे याचवर्षी सुरु होणार आहेत. याच धर्तीवर 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करणार असून भविष्यात राज्यात 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करण्याचा मानस आहे.
स्टार्टअप आणि नवउद्योजकतेला चालना देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक तयार करणे आणि 50 हजार स्टार्टअप उभारणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजनेंतर्गत इस्त्रो आणि अमेरिकेतील नासा या जगप्रसिद्ध संस्थांना भेट देण्याची संधी या योजनेतून मिळेल.
महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट (महिमा) या संस्थेची स्थापना – परदेशी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक मार्गदर्शन यासाठी ‘महिमा’ संस्थेतून मार्गदर्शन करण्यात येईल.तसेच समुपदेशन सेवा विस्तार आणि अधिक संघटित व्यवस्थेसाठी 36 नवदिशा केंद्र स्थापन करण्यात येईल.
स्टार्टअप, युनिकॉर्नमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 – पुढील 5 वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक घडवणार, 50 हजार स्टार्टअपला बळ देणार असून मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंडमधून स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत देण्यात येणार असून , सर्वोत्तम 50 स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासनात राबविण्यासाठी 25 लाखांपर्यंतच्या शासकीय कामाचे थेट वर्कऑर्डर्स मिळतील.
मिशन लक्ष्यवेध – अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शूटिंग, रोईंग, सेलिंग, लॉनटेनिस, टेबल टेनिस या 12 खेळांचे राज्य स्तरावर 8 हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स सुरु असून आता आणखी 4 केंद्र सुरु करणार असून विभागीय स्तरावर 25 क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हा स्तरावर 96 क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्र सुरु करणार आहोत, यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय – सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून अनुसूचित जातींसाठी 23,150 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटकांसाठी 21,723 कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे.
आरोग्य क्षेत्रात नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था’ स्थापन करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील गंभीर आजारांच्या निदानासाठी 4,500 कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार आहे. ओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूद केली असून सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ, जिल्हा वार्षिक योजनेत 1 टक्के निधी राखीव असेल तसेच तृतीयपंथियांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीजभांडवल देणार आहे. आकांक्षित जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रमाचा विस्तार करणार असून गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशीम जिल्ह्यांसोबत आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, परभणी या 6 नवीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येईल. या एकूण 10 जिल्ह्यातील 77 तालुके आणि उर्वरित जिल्ह्यातील 100 तालुक्यांचा गतिमान विकास करण्यात येईल.
‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ योजनेची सुरवात
चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र मुंबईतील वांद्रे येथे स्थापन करणार असून आदिवासी जमातीतील युवांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक, उद्योग निर्माते घडविण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ ही योजना सुरु करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना – आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी राज्यातील 29 महापालिका, 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही संस्था ‘एम्स’ आणि ‘आयआयएम’च्या धर्तीवर कार्य करणार असून भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेचे सहकार्य मिळणार आहे. ग्रामीण भागात कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यासारख्या आजारांचे निदान आणि उपचार अधिक प्रभावी करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने 4500 कोटी रुपयांची प्रगती योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली उभारण्यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’ सुरू करण्यात येणार असून रिअल-टाइम डॅशबोर्डद्वारे आरोग्य व्यवस्थेचे प्रभावी नियोजन आणि नियंत्रण केले जाणार आहे.
राज्यात सध्या 35 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून आणखी 11 महाविद्यालयांची कामे विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचारांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्यात आली असून उपचारांची संख्या 1356 वरून 2399 इतकी करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेंतर्गत रुग्णालयांची संख्या 1792 वरून 4537 इतकी वाढवण्यात आली आहे. अवयव प्रत्यारोपणासारख्या उपचारांसाठी 22 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीतून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी 360 खाटांचे नवीन रुग्णालय, नर्सिंग कॉलेज आणि वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे निसर्गोपचार केंद्र उभारण्यात येणार असून ताणतणाव, मानसिक आरोग्य आणि जीवनशैलीजन्य आजारांवर उपचारासाठी ते उपयुक्त ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई महानगर परिसरात सर्वांगिण आरोग्य आणि वेलनेसचे जागतिक केंद्र उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
आर्थिक क्षेत्रात राज्याची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचा कृषी क्षेत्राचा जीडीपी 55 अब्ज डॉलर्सवरून 500 अब्ज डॉलर्स, उद्योग क्षेत्राचे उत्पादन 123 अब्ज डॉलर्सवरून 1500 अब्ज डॉलर्स, तर सेवा क्षेत्राचे उत्पादन 312 अब्ज डॉलर्सवरून 3000 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या व्यापक योजना – राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावरील ठाणे, विरार आणि बोईसर स्थानके 2027 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अटल सेतू परिसरात सुमारे 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ‘तिसरी मुंबई’ विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे सुमारे 12 लाख रोजगारनिर्मिती होईल.
राज्यात शाश्वत शहरी विकासासाठी 10 पेक्षा अधिक प्रादेशिक विकास प्राधिकरणे आणि 50 पेक्षा अधिक नियोजित शहरी समूह विकसित करण्यात येणार आहेत. जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी राज्यातील 125 किलोमीटर जलमार्गाचे जाळे 340 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 21 जलमार्गांवरील 20 टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.
वाढवण बंदराच्या विकासातून 12 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण
मुंबई महानगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्याचीही योजना आहे. वडाळा येथे जागतिक दर्जाचे स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार आहे. तसेच अटल सेतूला जोडून सुमारे 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ‘तिसरी मुंबई’ विकसित करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. कर्नाळा, साई आणि चिरनेर नवनगर तसेच नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रात ही ग्रीनफिल्ड शहरे उभारली जाणार आहेत.
याशिवाय वाढवण बंदराच्या विकासातून 12 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंगसाठी मोठे केंद्र उभारण्याची योजना आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील 20 लाख झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास आणि 10 लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याचाही सरकारचा मानस आहे. राज्यातील मेट्रो आणि द्रुतगती मार्गांच्या जाळ्यालाही मोठा विस्तार देण्यात येणार आहे. राज्यातील मेट्रो नेटवर्क 1200 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे, तसेच 6000 किलोमीटर पेक्षा अधिक द्रुतगती मार्गांचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासनाला यश – 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न 6,16,099 कोटी रुपये, तर महसुली खर्च 6,56,651 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. यामुळे सुमारे 40,552 कोटी रुपयांची महसुली तूट राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तरीही राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासनाला यश आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
