नांदेड, अनिल मादसवार| राज्यात वाळू तसेच इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, साठवणूक व बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी शासनाने कडक धोरण राबविण्याचे अनुषंगाने महसूल व वन विभागाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे. या निर्देशानुसार परिवहन विभाग, महसूल विभाग व पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवून संयुक्त तपासणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
ज्यामध्ये बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम 1988 अंतर्गत कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. अवैध वाहतूकीमध्ये संबंधित वाहनाकडून पहिल्यांदा गुन्हा आढळून आल्यास वाहनाचा परवाना 30 दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन जप्त करण्यात येईल. दुसऱ्यांदा गुन्हा सिद्ध झाल्यास 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करून वाहन जप्त करण्यात येईल.
तिसऱ्यांदा किंवा वारंवार गुन्हा आढळल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना रद्द करण्याबाबत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत कार्यवाही करुन परिवहन विभागामार्फत कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 48 (7) व 48 (8) अन्वये दोषींविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी परिवहन विभागाकडून संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.
त्यामुळे नांदेड जिल्हयातील वाळू माफिया व बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीवर आळा बसण्यास मदत होणार असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यास तसेच शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
