देशात 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे लागू झाले आहेत. या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना गुन्हा घडल्यापासून अंतिम शिक्षा होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया समजावी, यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रदर्शनात प्रात्यक्षिक विशेष आकर्षण ठरले. या प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाने गुन्हा नोंदणीपासून शिक्षा आणि पुनर्वसनापर्यंतचा संपूर्ण न्यायप्रक्रियेचा प्रवास अत्यंत स्पष्ट, जिवंत आणि लोकशिक्षणात्मक स्वरूपात मांडला आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे वैज्ञानिक तपास, तत्काळ प्रतिसाद, डिजिटल पुरावे, कठोर शिक्षा आणि पीडित केंद्रित न्याय या तत्त्वांना प्राधान्य मिळाले आहे. हे प्रदर्शन जनजागृतीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले आहे. प्रदर्शनात 25 ते 30 हजार नागरिकांनी भेट देऊन या कायद्यांसंदर्भातील ज्ञान अवगत केले.
भारताच्या न्यायप्रशासनात ऐतिहासिक बदल घडवणाऱ्या नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित प्रात्यक्षिक प्रदर्शनाने नागरिक, विधिविद्यार्थी, पोलीस अधिकारी तसेच न्यायव्यवस्थेतील विविध घटकांना नव्या कायद्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. न्यायसंस्थेच्या सर्व स्तरांवर पारदर्शकता, गतीमानता आणि नागरिकाभिमुखता वाढवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या या नव्या कायद्यांचे तत्त्वज्ञान, अंगभूत प्रक्रिया आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापर या प्रदर्शनामधून प्रभावीपणे उलगडण्यात आला.
नियंत्रण कक्षातूनच पिडीतेला न्यायाची हमी
नव्या कायद्यानुसार गुन्ह्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी, डिजिटल आणि सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आहे. प्रदर्शनात तयार केलेल्या नियंत्रण कक्षाच्या प्रतिकृतीमध्ये, नागरिकांकडून तक्रार स्वीकारणे, ऑनलाईन एफआयआर दाखल करणे, तक्रारदारास त्वरित स्वीकृती देत प्रतिसाद देण्याविषयी प्रात्याक्षिक दाखविण्यात आले. पीडित मुलगी जेव्हा नियंत्रण कक्षाला कॉल करते, त्यावेळी नियंत्रण कक्षाचे कार्य जनतेसमोर येते. पिडीतेला घाबरू नको, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहे. हे शब्दच दिलासा देतात आणि न्यायाची हमी मिळवून देतात. नवीन कायद्यांमध्ये पीडितांचे हक्क अधिक मजबूत करण्यावर भर असल्याने तक्रारदाराला तपासाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. प्रदर्शनातील या विभागात नागरिकांना पीडित हक्क, महिलांसाठी विशेष संरक्षण आणि पोलीस तपासाची गतीने हाललेली सूत्रे दाखविण्यात आली.
तत्काळ, पारदर्शक आणि जबाबदार तपास
प्रदर्शनातील पोलीस स्टेशन विभागात पोलिसांची भूमिकाच नव्या दृष्टीकोनातून मांडण्यात आली. नव्या फौजदारी संहितेनुसार पोलीस तपासाची वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, तपासात अनावश्यक विलंब किंवा अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. या विभागात सीसीटीव्हीयुक्त चौकशी कक्ष, महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र सुविधा आणि त्वरित पंचनामा करण्याची आधुनिक पद्धत प्रत्यक्ष दाखवण्यात आली. यामुळे तपासाची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नागरिकांसमोर आला.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पुराव्यांची अचूकता
नवीन फौजदारी कायद्यांचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वैज्ञानिक पुराव्यांना प्राधान्य देणे आहे. साक्षी पुराव्यांवरील अवलंबित्व कमी करून न्यायवैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न नव्या कायद्यांतून दिसून येतो. प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या प्रयोगशाळा विभागात बोटांचे ठसे ओळखण्याची आधुनिक तंत्रज्ञान, रक्त, विष, केस, ऊतकांचे नमुने तपासण्याची प्रक्रिया, डीएनए प्रोफाइलिंग, डिजिटल फॉरेन्सिक मोबाईल, लॅपटॉप, सीसीटीव्ही फुटेज विश्लेषणामध्ये नवीन फौजदार कायद्यांमुळे आलेली गतिशिलता दाखविण्यात आली. सात वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली असल्यास अशा गुन्ह्यांमध्ये नवीन कायद्यांनुसार न्याय सहायक प्रयोगशाळेद्वारे पुरावे गोळा करण्याची सक्ती आहे. त्यानुसार मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना वैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करण्याबाबत नव्या कायद्यांनी स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे. प्रदर्शनातही हेच अधोरेखित करण्यात आले आहे.
वैद्यकीय सहाय्य व विष शास्त्र विभागात पीडितांच्या न्यायाची प्रक्रिया वेगात
गुन्हा घडल्यानंतर पीडितांना वेगाने न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायप्रक्रियेची अत्यंत आवश्यक पायरी आहे. नव्या कायद्यांनुसार अत्याचारग्रस्त, जखमी व्यक्ती, लैंगिक अत्याचार पिडीत यांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत अधिक स्पष्ट, संवेदनशील आणि कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्रदर्शनातील या विभागात वैद्यकीय तपासणीची नव्या मानकांनुसार प्रक्रिया, अहवालांची कालमर्यादा, डॉक्टरांची जबाबदारी आणि नमुन्यांची शृंखला यांचे उत्कृष्ट स्पष्टीकरण दिले आहे. ऑनलाईन पद्धतीने नमुन्यांचे अहवाल संबंधित पोलीस स्टेशनला पाठविण्यात येत असल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत गतीमानता आली असल्याचा सकारात्मक बदल प्रदर्शनातून दिसून येत आहे.
अभियोग संचालनालयात तपास ते न्यायालयीन लढाईपर्यंतचा समन्वय
नवीन कायद्यात अभियोजन विभागाची भूमिका अधिक बलवान करण्यात आली आहे. गुन्ह्याच्या तपासानंतर पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालाचे परीक्षण करण्यासोबतच, न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची शाश्वती तपासणे ही अभियोजनाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे दिसून येते. या विभागात आरोपींवर कोणत्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करता येईल याबाबत मार्गदर्शन, पुराव्यांची मांडणी, साक्षीदार व्यवस्थापन, पीडितांचे प्रतिनिधित्व, न्यायालयीन दस्तऐवजांची तयारी या सर्व गोष्टींचे स्पष्टीकरण नव्या कायद्यांतील तरतुदींद्वारे नागरिकांना समजावून सांगण्यात आले.
गतीमान न्याय आणि पारदर्शक कार्यपद्धती
नव्या फौजदारी कायद्यानुसार न्यायालयीन प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब कमी करण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दिवाणी न्यायालयात गुन्हेविषयी साक्षीदाराची ऑनलाइन साक्ष देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, वेळमर्यादा असलेली सुनावणी, पीडितांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन, डिजिटल चार्जशीट, डिजिटल पुरावे या सर्व बाबींची नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अनुषंगाने माहिती देण्यात आली. “गुन्हा घडला ते अंतिम शिक्षा” या संपूर्ण प्रक्रियेची साखळी नागरिकांना साध्या आणि समजण्यास सोप्या पद्धतीने प्रात्याक्षिकाद्वारे मांडण्यात आली. तारीख पे तारीख टाळण्यासाठी नवीन कायद्यांतील तरतुदींचा उहापोह करण्यात आला.
नव्या कायद्यांद्वारे आरोपींसाठी योग्य दंड व्यवस्थापन
प्रदर्शनातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे नवीन फौजदारी कायद्यातील कलमानुसार शिक्षेची माहिती होय. दिवाणी न्यायालयाने ठोठाविलेल्या शिक्षेला मा. उच्च न्यायालयात होत असलेली सुनावणी प्रात्याक्षिकाद्वारे दाखवित हुबेहुब न्यायालयातील प्रसंग उभा करण्यात आला. पारंपरिक शिक्षेच्या पद्धतीत काही बदल करून, समाजहित, पुनर्वसन आणि दंडाची प्रभावीता वाढवण्याकडे कायदा अधिक झुकत असल्याचे या विभागातून स्पष्ट केले गेले. कायदे अधिक स्पष्ट, काटेकोर आणि गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार वर्गीकृत असल्याने तपास, अभियोजन आणि न्यायालयीन निर्णय सुलभ झाले आहेत.
प्रदर्शनात प्रश्नावलीच्या माध्यमातूनही कायद्याचे ज्ञान
नवीन फौजदारी कायद्यांवर आधारित हे प्रात्यक्षिक प्रदर्शन केवळ कायद्यांची माहिती देणारे नव्हते, तर भारतातील न्यायव्यवस्थेतील परिवर्तनाची सशक्त झलक होते. गुन्हा नोंदवण्यापासून अंतिम निकालापर्यंतची प्रक्रिया अधिक तांत्रिक, पारदर्शक, जलद आणि नागरिक मैत्री बनवण्याचा उद्देश स्पष्टपणे सर्वांसमोर आला. नव्या कायद्यांची मांडणी, तंत्रज्ञानाचा उपयोग, वैज्ञानिक तपासाला दिलेले प्राधान्य, पीडितांचे हक्क आणि न्यायप्रक्रियेतील गतीमानता या सर्व माध्यमांतून भारताची न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, संवेदनशील आणि आधुनिक होत असल्याचा संदेश या प्रदर्शनाने परिणामकारकपणे दिला.
प्रदर्शनामध्ये विविध कलमांच्या माहितीचे पोस्टर्स आकर्षक रंगसंगतीने दाखविण्यात आले आहे. प्रदर्शनात केवळ सादरीकरणच नाही, तर कायद्याविषयी अधिक सखोल माहिती होण्यासाठी 10 प्रश्नांची दोन मिनिटे कालावधी असलेली डिजिटल स्वरूपातील प्रश्नावलीच्या स्क्रीन्स ठेवण्यात आहेत. या स्क्रीनवर नागरिक प्रश्नांची उत्तरे देऊन या कायद्यासंबंधित अधिक माहिती जाणून घेत आहेत. तसेच प्रदर्शनाबाबत डिजिटल स्वरूपात प्रतिसाद देण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कारागृहांमध्ये कैद्याकडून निर्मित वस्तूंचे स्टॉल्सही या ठिकाणी होते. या प्रदर्शनात नागरिकांना गुन्हा घडणे, त्याची नोंद, तपास, वैज्ञानिक पुरावे, वैद्यकीय सहाय्य, अभियोजन, न्यायालयीन सुनावणी आणि अंतिम निकालापर्यंत न्यायव्यवस्थेची संपूर्ण साखळी नव्या पद्धतीने समजावून सांगण्यात आली. त्यामुळे जुन्या कायद्यातील कलमे आणि नवीन फौजदारी कायद्यांतील कलमांचे ज्ञान सहजरित्या नागरिकांना मिळाले.
….निलेश तायडे, विभागीय संपर्क अधिकारी
