Gram Panchayat : ग्रामपंचायतीचा ग्रामसभा ऐवजी संविधान सभा नाव परिवर्तन करा, सामाजिक कार्यकर्ते भि.ना.गायकवाड यांच्यी मागणी
नवीन नांदेड l भारतीय राज्य घटना अनुच्छेद 243 (ख) (घ) (छ) आणि 243 (क) अनुसार. ग्राम स्तरापासुन लोकशाही बळकट करण्यासाठी ग्राम पंचायतीचे ” ग्राम संविधान सभा ” असे नावपरिवर्तन करण्यात यावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा संस्थापक अध्यक्ष संविधान हक्क परिषद महाराष्ट्र राज्य, भि.ना. गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243 (ख) (घ) (छ) आणि 243 (क) मधील तरतुदीनुसार या प्रयोनासाठी ग्राम पातळीवरील एखाद्या भागास मा. राज्यपाल महोदयांनी ” ग्राम” आहे असे अधिसुचनेव्दारे विनिर्दिष्ट केले असेल तर त्या भागास “ग्राम” असे समजण्यात यावे आणि त्या ” ग्राम” पातळीवरील पंचायत क्षेत्रासाठी ” ग्राम सभा” घटीत करण्यात यावी. या प्रयोजनासाठी घटीत करण्यात आलेली ” पंचायत ” स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल असे नमुद करण्यात आले आहे. या व्दारे निर्माण करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ग्राम पंचायत किंवा ग्राम सभा अशा कोणत्याही नावाने संबोधण्यात यावे.
असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनात्मक तरतुदीच्या अधिन राहून भारतीय संघ राज्याच्या सर्व घटक राज्यामध्ये ग्राम पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ग्राम पंचायत किंवा ग्रामसभा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या ग्राम पंचायतीचे किंवा ग्रामसभेचे नाम परिवर्तन करण्यात यावे अशी विनंती या निवेदनाव्दारे करण्यात येत आहे.
15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय संविधानानुसार लोकशाही शासन प्रणाली अंगीकारण्यात आली आहे. या शासन प्रणालीमध्ये देशासाठी ” लोकसभा ” हे सर्वोच्च सभागृह आणि घटक राज्यांसाठी ” विधानसभा” घटीत करण्यात आल्या आहेत, भारतीय राज्य घटनेच्या सरनाम्याव्दारे आम्ही भारतीयांनी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकशाही गणराज्य ही शासन प्रणाली अंगीकारली.
गेली पंच्याहत्तर वर्ष ही लोकशाही प्रचंड यशस्वी झाली असून जगातील अनेक राष्ट्रांनी भारतीय लोकशाहीचा गौरव तर केला आहेच त्यांनी सुध्दा या राज्य घटनेतील नागरिकांचे मुलभुत अधिकार,कर्तव्य आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारली आहेत ही भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब आहे.आमच्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ग्राम पातळी वरील ग्राम पंचायत किंवा ग्रामसभा ही भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे.
ग्राम पातळीवरील समाज घटकाने ही लोकशाही गेली पंच्याहत्तर वर्ष जोपासली अंगीकारली आणि मजबुत केली म्हणूनच आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत याचा आम्हाला गर्व आहे. परंतु हे सुध्दा खेदाने नमुद करावे लागते की, आम्ही या ग्राम पातळीवरील ग्राम पंचायत / ग्राम सभा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे.
ग्राम पंचायत म्हणजे गावातील एका मातबर पुढाऱ्याच्या इशाऱ्यावर चालणारी ग्राम पंचायत अशीच प्रतिमा लोकासमोर निर्माण करण्यात आली आहे. या ग्राम पंचायतीला संवैधानिक दर्जा आहे, ग्राम पंचायतीचा कारोबार भारतीय संविधानानुसार चालतो, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्राम पंचायत सदस्यांना आमदार, खासदार यांच्या एवढाच लोकप्रतिनिधी म्हणुन संवैधानिक दर्जा आहे.
मान सन्मान आहे अशी भावना जनमानसात निर्माण करु शकलो नाही. आमच्या ग्राम पंचायतीचे कामकाज भारतीय संविधानाने प्रधान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार चालते ही भावना सुध्दा जनमाणसात रुजवु शकलो नाही एवढे दुर्लक्ष ग्राम पातळी वरील ग्राम पंचायत /ग्राम सभा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे करणत आले आहे.
म्हणुन ग्राम पातळीवर संवैधानिक मूल्य रुजवायचे असतील, ग्राम पातळी वर लोकशाही बळकट करायची असेल तर अधिसुचना काढुन किंवा संविधान विशोधन करुन ग्राम पंचायतीचे ग्राम संविधान सभेमध्ये रुपांतर करणे आवश्यक आहे.राज्यातील ग्राम पंचायतीचे नामपरिवर्तन करुन “ग्राम संविधान सभा” असे नामकरण करण्यात यावे.
महाराष्ट्र राज्यात येत्या संविधान दिनी 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात याी,भारतीय संघराज्याच्या अन्य घटक राज्यातही या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे. भारतीय लोकशाहीला बळकट करणारा गेल्या पंच्याहत्तर वर्षातील हा क्रांतीकारी ऐतिहासिक निर्णय असणार आहे.
म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने हा निर्णय घेऊन सर्व घटक राज्यात याची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशातील सर्व ग्राम पंचायतीचे नामपरिवर्तन करुन “ग्राम संविधान सभा ” असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा म्हणुन महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात यावा व येत्या संविधान दिनापासुन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली असून निवेदन प्रती माजी मुख्यमंत्री तथा खा.अशोकराव चव्हाण, यांना दिल्या आहेत.
