नांदेड| औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-२०२६च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्व शासकीय विभागप्रमुखांना दिले.
आचारसंहिता अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती देण्यात आली. २२ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत आचारसंहितेचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पदवीधर मतदारांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडेल, अशी कोणतीही नवीन शासकीय योजना किंवा धोरण जाहीर अथवा मंजूर करू नये. तसेच नवीन कामांना मंजुरी, संबंधित निधीतील नवीन कामे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आदींबाबत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
२४ तासांत बॅनर-पोस्टर्स हटवा – महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, महावितरण, बीएसएनएल तसेच शासकीय व निमशासकीय मालमत्तांवरील राजकीय स्वरूपाचे फलक, कापडी बॅनर्स, पोस्टर्स व अन्य प्रचार साहित्य तातडीने हटवावे, असे निर्देश देण्यात आले. आचारसंहितेचा भंग करणारे साहित्य आढळल्यास ते २४ तासांच्या आत काढून टाकावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
आचारसंहितेच्या काळात शासकीय अथवा निमशासकीय वाहनांचा निवडणूकविषयक कामासाठी गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासकीय विश्रामगृहे, शाळांची मैदाने व इतर शासकीय इमारतींच्या वापराबाबत आयोगाच्या नियमांचे पालन करावे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमास उपस्थित राहू नये, असेही सांगण्यात आले.
मतदारांना हॉटेल, रिसॉर्ट अथवा तत्सम ठिकाणी ठेवण्याचा प्रकार आढळल्यास तो लाचखोरीच्या तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र ठरेल. तसेच काळ्या पैशाच्या व पैशाच्या गैरवापराच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना व आचारसंहितेतील तरतुदींची माहिती देऊन निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व नियमबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सर्व पक्षांनी आचारसंहितेचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर सेवाविषयक नियम तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला. बैठकीस उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
