किनवट, परमेश्वर पेशवे। नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील 95 गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या निम्न पैनगंगा चिमटा धरण प्रकल्प कामाला पेसा कायदा डावलून मंजुरी दिल्या प्रकरणी एक चिमटा धरण रद्द करण्यात यावे यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचीत जनजाती आयोग दिल्ली यांनी गंभीर दखल घेतली असून या संदर्भात पंधरा दिवसात उत्तर जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी देण्याची नुकतीच नोटीस बजावली आहे.
निम्न पैनगंगा चिमटा धरण प्रकल्प पुढील क्षेत्रात नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील 95 गावे येत असून 42 गावे अनुसूचित आदिवासी पेसा क्षेत्रातील असून त्यापैकी 18 अनुसूचित आदिवासी पेसा गावांची जमीन अधिग्रहणाची महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून अधिसूचना 11 1 जारी करण्यात आली आहे. त्या 18 गावांपैकी 17 गावे अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र पेसा अंतर्गत येतात यामधील 11 गावे यवतमाळ जिल्ह्यातील तर नांदेड जिल्ह्यातील 7 गावांचा समावेश आहे. पुनर्वसन, भूसंपादन, पुनरर्रस्थापना LARR 2013 चे अधिनियम कलम 10 नुसार मानसिक क्षेत्रातील कमीत कमी जमीन अधीग्रहण करायला पाहिजे परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारने पहिल्याच अधिग्रहण यादीत 17 गावांचा समावेश केला आहे.LARR अधिनियम कलम 41 नुसार असलेल्या अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या गावांची जमीन अधिग्रहण करू शकत नाही.
तरी 41 /2 नुसार शासनाला जर जमीन अधिग्रहण करायची असेल तर त्यांना ग्रामसभाची संमती घ्यावी लागते मात्र राज्य शासनाकडून यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांनी तशी ग्रामसभेचे आयोजन केले नाही. या अनुसूचित गावांचे ग्रामसभेचे ठराव चिमटा धरण प्रकल्प विरोधात आहे. तसे ग्रामसभेचे ठराव 21 /12/2023 ला संबंधित कार्यालयात दिले आहे. 1996 पेसा कायदा अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन संपादित करण्यासाठी ग्रामसभेसोबत चर्चा करणे अनिवार्य असताना यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी या नियमाला डावलून ठराव पारित केले आहे.
पेसा कायद्याचे पालन न करता यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम 11 /1नुसार आदेश दिला ती रद्द करण्यात यावा. कारण या अनुसूचित गावांतील लोकांचा उदरनिर्वाह या शेतजमिनीवरच आहे. या शेतीवरच या आदिवासी समाजांचे जीवन असून ते शेती शिवाय दुसरे कोणतेही काम करू शकत नाही त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनच या शेतीवर अवलंबून आहे तेव्हा आमची ही शेती कोणीही हिरावून घेऊ नये अशा मागणीचे निवेदन सुभाष गणपत पेंदोर रा. चिमटा यांनी दि.10/4 /2024 रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली होती.या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने दि. 10/6/2024 रोजी यवतमाळ चे जिल्हाधिकारी यांना या आरोपासंदर्भात 15 सादर करावे दिलेल्या कालावधीत उत्तर सादर केले नाही तर आयोग आपल्या विरुद्ध भारताचे संविधान नुसार अनुच्छेद 338 क नुसार सिव्हिल न्यायालयात खटला चालविला जाईल असे आदेशात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अनुसंधान अधिकारी एच. आर.मीना यांनी आदेश जारी केला आहे.
येत्या अधिवेशनात धरण विरोधी संघर्ष समिती व जलसंपदा मंत्री यांच्यात भेट घडून आणणार – आ. केराम
आज चिमटा धरण विरोधी संघर्ष समितीने किनवट माहूर विधानसभा क्षेत्राचे आ भीमराव केराम यांची सायंकाळी त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांच्याशी सर्व मुद्द्यांवर साधक-बाधक चर्चा करण्यात आली. यावेळी आ. केराम म्हणाले की, निवडणूक काळात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जे आश्वासन दिले होते.
त्या आश्वासनासंदर्भात मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून या चिमटा धरण संदर्भात चिमटा धरण रद्द करावे अशी मी भूमिका सुरुवातीपासूनच मांडलेली आहे. तेव्हा येत्या पावसाळी अधिवेशन काळात उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व चिमटा धरणग्रस्त संघर्ष समिती यांची मुंबई येथे एक बैठक घडून आणणार आहे. तेव्हा आपली भूमिका काय आहे हे त्यांच्यासमोर मांडावी. असे यावेळी चिमटा धरण विरोधी संघर्ष समितीला चर्चेदरम्यान आश्वासन दिले. यावेळी चिमटा धरण विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील जगताप, मुबारक तोवर, विजय पाटील राऊत, बंडूसिंग नाईक, प्रल्हाद गावंडे, गुलाबराव मेश्राम, बंटी पाटील जोमदे, दिलीप ठाकरे, पत्रकार त्र्यंबक पुनवटकर, दिनेश चव्हाण, विनोद डवले, त्र्यंबक पाटील, महादेव मेश्राम, गजानन डाखोरे, निलेश कुमरे, भगवतीप्रसाद तितरे, देविदास हळदकर,बंडू जगताप, लक्ष्मण धुर्वे, दीपक चव्हाण आदी उपस्थित होते.
