नांदेड| वरिष्ठाच्या वतीने दुर्लक्षित असलेल्या नांदेड सामाजिक न्याय विभागात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मनमानी वाढली आहे. सहायक आयुक्त हे वस्तीगृहे, आश्रम शाळा आणि समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान लाटण्यासाठी मंजूर झालेल्या व बंद पडलेल्या किंबहुना बोगस कारखान्यासाठीच कार्य करीत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी तसेच समाज कल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मागील तीन वर्षाचे लेखा परीक्षण करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
ऍट्रॉसिटी मधील पीडितांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर अर्थसहाय्य मिळावे आणि मागील तीन वर्षाचे ऑडिट करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांची तात्काळ बदली करावी ही मागणी घेऊन उपोषण सुरु केले आहे.
सीटू सलग्न मजदूर युनियनच्या काही कार्यकर्त्यांनी समाज कल्याण कार्यालया समोर उपोषणे आणि धरणे आंदोलने केली आहेत. अनेकवेळा पीडितासाठी अर्थसाहाय्य मंजूर झाले आहे परंतु जाणीवपूर्वक आंदोलन करणाऱ्या पीडितांना अर्थसहाया पासून वंचीत ठेवण्याचे कार्य समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी केले आहे. असा आरोप सीटूचे जनरल सेक्रेटरी तथा मजदूर युनियनचे अध्यक्ष कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी केला आहे. उपोषणार्थीना दोन वर्षे झाले तरी अजून एकही हफ्ता मिळाला नाही ही गंभीर बाब आहे.
अनेकवेळा निवेदने देऊनही वशीलेबाजीने पोस्टिंग मिळविलेले अधिकारी दखल घेण्यास तयार नाहीत.
आम्ही आमदाराच्या सीफारसीने येथे आलोत असे येथील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे अशी चर्चा आहे. बोगस वस्तीगृहे, बोगस कारखाने तपासणीत व्यस्त असलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करण्यासाठी पुढील लढाई मंत्रालयीन स्तरावर लढण्यात येईल यासाठी सीटू संघटना पुढाकार घेणार आहे. दि.१७ डिसेंबर पासून समाज कल्याण विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण सुरु करण्यात आले असून अजून सामाजिक न्याय विभागाने उपोषणाची दखल घेतलेली नाही ही बाब गंभीर असली तरी समाज कल्याण सहायक आयुक्तांना गंभीर वाटत नाही ही शोकांतिका आहे.
