पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी अखेर पार पडला. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या सलग तीन वेळा पंतप्रधान होण्याच्या विक्रमाची बरोबरी करण्याची मोदी यांची इच्छा (काही जण याला अट्टाहासही म्हणतील) पूर्ण झाली. आता चर्चा सुरु झाली ती हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल काय़..? एकूण परिस्थितीचा विचार करता सध्या तरी या सरकारला कोणताही धोका दिसत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या तीन निवडणुकात जे यश मिळाले ते त्यांच्याच बळावर मिळाले यात संशय नाही. आपल्या बळावर सरकार येऊ शकते हे कळाल्यानंतर त्यांना नेहरुंच्या विक्रमाची बरोबरी करण्याची इच्छा झाली तर त्ते स्वाभाविकही आहे. तसे ते तिस-यांदा पंतप्रधान झाले. परंतु ते होताना पूर्वी सारखे यश त्यांच्या पक्षाला मिळाले नाही हेही वास्तव आहे. यापूर्वी मोदी भाजपाला मिळालेल्या पूर्ण बहुमताच्या जोरावर पंतप्रधान होते. यावेळी त्यांना इतर पक्षाचा आधार (कुबड्या) घेऊन पंतप्रधान व्हावे लागले. त्यामुळेच सरकारच्या स्थैर्याबद्दल शपथविधीपासूनच चर्चा सुरु झाल्या. मोदींचे आताचे सरकार चंद्राबाबू नायडू व नितीशकुमार या दोन भक्कम आधारस्तंभावर उभे आहे. त्यापैकी चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. त्यांना त्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करायचा आहे. तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या आंध्र प्रदेशाच्या विकासासाठी केंद्राकडून भरमसाठ निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मोदीसोबत आगळिक करुन ते स्वतःचे आणि आंध्र प्रदेशाच्या विकासाचे भवितव्य धोक्यात आणणार नाहीत.
फार मोठी घडामोड किंवा तसेच कारण असल्याशिवाय चंद्राबाबू मोदीची साथ सोडतील असे सध्या तरी दिसत नाही. दुसरा आधारस्तंभ नितीशकुमार हे सध्या बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे सरकार भाजपच्या पाठिंब्यावर सुरु आहे. बिहारमध्ये त्यांचा मुकाबला लालू प्रसाद यांच्या आरएलडी पक्षाशी आहे. बिहार मध्ये त्यांचा थेट विरोधक भाजप नाही. त्यामुळे जो पर्यत ते बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी आहेत तोवर तेही मोदीशी काही आगळिक करण्याची शक्यता कमीच आहे. नितीशकुमार केव्हा कोणती भूमिका घेतील याची शाश्वती नसली तरी बिहारमधील पुढच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ते केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी आणून बिहारच्या विकासाकडे अधिक लक्ष देतील. त्याबळावर ते आगामी बिहार विधान सभेच्या निवडणुकीला सामोरे जातील अशी शक्यता जास्त आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार या दोघांचाही प्रयत्न केंद्राकडून मिळणारे जास्तीत जास्त फायदे आपल्या पदरात कसे पाडून घेता येतील याकडे राहणार आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे एकट्या चंद्राबाबुने किंवा एकट्या नितीश कुमारने पाठिंबा काढला तरी मोदी सरकार गडगडेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे दोघांनाही पटेल असे एखादे मोठे कारण असेल तरच हे दोघे एकत्र भूमिका घेऊ शकतात. एकूण परिस्थिती पाहता किमान दोन-अडीच वर्षे तरी मोदी सरकारला कोणता धोका असल्याचे सध्यातरी दिसत नाही.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे दोन्ही नेते चोवीस तास इलेक्शन मोडवर राहणारे नेते आहेत. दोन अडीच वर्षे सरकारला धोका नाही हे पाहून ते भविष्यात अजून कोणा कोणाला सरकारमध्ये घेतील हे कोणालाही सांगता येत नाही. किंबहुना हे सरकार टिकणार असे जेव्हा स्पष्ट दिसू लागेल तेव्हा अजून कोण कोण या सरकारमध्ये सामील होईल याबाबतही काही सांगता येत नाही. सध्या मोदी सरकारला जवळपास २९४ खासदारांचा पाठिंबा आहे. बहुमतासाठी २७२ खासदारांची आवश्यकता आहे. तो आकडा पाहता सध्या तरी हे सरकार स्थीर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सध्या तरी या सरकारला कोणताही धोका असल्याचे दिसत नाही. ही सर्व झाली राजकीय समिकरणे. आता व्यावहारिकदृष्ट्या या सरकारचे मुल्यमापन करुया.
मे महिन्याच्या रखरखित उन्हात, जेव्हा तापमानाचा पारा ४३-४४ से. पर्यत होता तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उन्हाचे चटके सहन करीत प्रचार केला. प्रत्येक मतदार संघातील प्रमुख उमेदवाराने किमान १००-१५० कोटी रुपये निवडणुकीसाठी खर्च केला. प्रत्यक्ष निवडणूक आयोगाला उमेदवारांनी कोणताही खर्च दाखवू द्या प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कैक पटीने उमेदवारांचा खर्च झाला आहे. एवढा खर्च करुन जो उमेदवार संसदेत पोहोचला त्याची आता मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जाण्याची मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कोणतीही तयारी नाही. लोकसभेतील कोणत्याही पक्षाचा खासदार असू द्या, त्या कोणाचीही इच्छा मिट्टम पोल व्हावेत अशी अजिबात असण्याची शक्यता नाही. याचे कारण एवढा पैसा खर्च करुन कसेबसे लोकसभेत पोहोचलो. तो पैसा कसा वसूल होईल याच्याच फिराकीत बहुतांश असतात. त्याचप्रमाणे पुन्हा एवढा पैसा खर्च करुन आपण विजयी होऊ याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कंबरमोड झालेल्या कोणाही खासदाराला पुन्हा निवडणुका नकोच असतात. त्यामुळे सध्या तरी कोणीही हे सरकार पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करील अशी शक्यता नाही.
जर काही कारणामुळे येत्या चार-सहा महिन्यात हे सरकार अस्थिर झाले असे वाटले तर या सरकारला पाठिंबा द्यायला अजून नवे चेहरे समोर येतील. परंतु मध्यावती निवडणुका होऊ देणार नाहीत. राहता राहिला बहुमताचा प्रश्न. एनडीएचे बहुमत आज आहेच. यापूर्वीही आघाडीचे अनेक सरकार आले. नरसिंहराव पंतप्रधान होते तेव्हा काँग्रेसला बहुमत नव्हतेच. अटलजी पंतप्रधान होते तेव्हाही भाजपला बहुमत नव्हते. मनमोहनसिंघ दहा वर्षे पंतप्रधान होते तेव्हाही काँग्रेसला बहुमत नव्हतेच. तरीही या सर्वानी इतर पक्षांना सोबत घेऊन आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. एवढेच नव्हे तर चांगले कामही करुन दाखविले. आता मोदीही त्याच स्थितीत आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की, गेली दहा वर्षे मोदींनी आपल्या मनाप्रमाणे कारभार केला. सरकार चालविताना कोणाचाही सल्ला घेतला नाही. ती मोकळीक त्यांना येणारी पाच वर्षे राहणार नाही. तो मनःस्ताप त्यांना सहन करावा लागेल. काही गोष्टीत मनाविरुद्ध तडजोडी कराव्या लागतील. अटलजींनी देश कसा चालविला याचा अनुभव मोदींना आता येईल. फरक एवढाच आहे. अब की बार मोदी सरकार नाही तर एनडीए सरकार असे म्हणावे लागेल. बाकी विरोधक काहीही म्हणू द्या. आज तरी मोदी सरकार सत्तारुढ झाले आणि दोन अडीच वर्षे तरी हे सरकार स्थीर आहे. तेवढ्या दिवसात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाणार आहे.
लेखक ….. विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. १०-६-२४ … मो.नं.7020385811
